Up State highway: एनएचएआई के पीडी अनुज कुमार ने कहा कि एनएचएआई ने किसानों को मुआवजे के ऑफ़लाइन वितरण के लिए विशेष भूमि अधिग्रहण कार्यालय को 383 करोड़ रुपये सौंपे हैं।(highway) किसानों को अब जमीन की रकम का भुगतान पोर्टल के बजाय ऑनलाइन करना होगा।(state highway) 31 मार्च तक विशेष भूमिधरी पदाधिकारी किसानों को चेक के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे. (expressway of india)इससे भुगतान में तेजी आएगी.

मुरादाबाद एनएच-734 मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा मार्ग का चौड़ीकरण कार्य मार्च से शुरू हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मुरादाबाद इकाई के परियोजना निदेशक अनुज कुमार ने कार्य कराने के लिए नियुक्त की गई मैनपुरी की राज कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रस्ताव दिल्ली मुख्यालय को भेज दिया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही काम शुरू होगा। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. पहले चरण में बाइपास के काम में ही तेजी लानी है। इसके बाद मुख्य सड़क पर काम होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग- 734 मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को 22 किमी जमीन पर कब्जा मिल गया है, लेकिन काम कराने वाली कंपनी राज कॉरपोरेशन कंपनी ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है। उत्तराखंड को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-734 (मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा मार्ग) को चार लेन बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण 2021 से चल रहा है।

नैनीताल घूमने आने वाले पर्यटक भी यही रास्ता अपनाते हैं। इसलिए सड़क की खराब हालत की पूरे देश में बदनामी हो रही है. 38.770 किमी लंबी सड़क को फोर लेन बनाने के लिए कुल 175 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. अब तक 162 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। करीब 13 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना बाकी है। 38 गांवों के पांच हजार से अधिक किसानों का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 162

हेक्टेयर जमीन खरीदने के लिए 476 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. भूमि की शेष धनराशि भी जारी कर दी गई है। फिलहाल 513 करोड़ रुपये का मुआवजा बांटा जाना है. 25 करोड़ 86 लाख का मुआवजा बांटा जा चुका है. किसानों के खाते में 22 करोड़ रुपये पहुंचने वाले हैं. पीडी एनएचएआई ने बताया कि नामित कंपनी ने आठ मार्च से काम शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। मुख्यालय से मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा।

एनएचएआई के पीडी अनुज कुमार ने कहा कि एनएचएआई ने किसानों को मुआवजे के ऑफ़लाइन वितरण के लिए विशेष भूमि अधिग्रहण कार्यालय को 383 करोड़ रुपये सौंपे हैं। किसानों को अब जमीन की रकम का भुगतान पोर्टल के बजाय ऑनलाइन करना होगा। 31 मार्च तक विशेष भूमिधरी पदाधिकारी किसानों को चेक के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे. इससे भुगतान में तेजी आएगी.