Lucknow to have first AI city उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देश के उभरते आईटी हब के रूप में स्थापित करने के लिए नादरगंज क्षेत्र में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सिटी विकसित करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है। लखनऊ में एआई सिटी के विकास के लिए सीएम योगी के दिशा-निर्देशों के तहत एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, जिसे यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) ने लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपीएलसी ने इस उद्देश्य के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति (यूपीईएमपी) के तहत रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से शहर के डिजाइन, विकास और संचालन के लिए अनुभवी रियल एस्टेट डेवलपर कंपनियों और एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह परियोजना आईटी कंपनियों के लिए ग्रेड-ए प्रमाणित वाणिज्यिक स्थान, अत्याधुनिक डेटा सेंटर, ग्रेड-ए लचीले कार्यस्थल और तकनीकी प्रयोगशालाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी। व्यावसायिक स्थान लक्जरी और किफायती आवास आवासीय परिसरों, मनोरंजन क्षेत्रों, हरित क्षेत्रों और कई अन्य विश्व स्तरीय सुविधाओं के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे।

40 एकड़ में आकार ले सकती है 'एआई सिटी'
परियोजना के तहत, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने लखनऊ में प्रमुख स्थानों पर एआई सिटी के विकास के लिए संभावित भूमि पार्सल की पहचान की है। इस संदर्भ में, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के स्वामित्व वाले 40 एकड़ भूमि पार्सल को एआई सिटी के लिए संभावित विकास स्थल के रूप में पहचाना गया है। यह भूमि नादरगंज औद्योगिक एस्टेट के एक प्रमुख स्थान पर स्थित है और लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 3 किमी दूर है। भूमि क्षेत्र तक दो लेन की सड़क के माध्यम से पहुंचा जा सकता है और वर्तमान में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लखनऊ-कानपुर राजमार्ग से निकटता, उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, प्राइम लोकेशन बेस और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, यह क्षेत्र एआई सिटी की स्थापना के लिए अनुकूल अवसर प्रस्तुत करता है। ऐसे में, जिन अनुभवी रियल एस्टेट डेवलपर्स से यूपीएलसी ने ईओआई के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं, उन्हें क्षेत्र में एआई सिटी से संबंधित सभी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का खाका, निर्माण और संचालन करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पर काम करना होगा।

एआई सिटी कई सुविधाओं से लैस होगी
परियोजना के लिए नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख स्थान पर 40 एकड़ जमीन विकासकर्ता कंपनियों को दी जाएगी। इसके तहत भूमि अधिग्रहण, ज़ोनिंग नियमों और अन्य प्रासंगिक अनुमोदनों में सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरी ओर, डेवलपर को आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी जिसके तहत आईटी पार्क के लिए 25% से लेकर 20 करोड़ रुपये और आईटी सिटी के लिए 100 करोड़ रुपये तक की एकमुश्त पूंजीगत व्यय सहायता प्रमुख है।