यूपीएस पर विरोध : उत्तर प्रदेश में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की गई है, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की जगह पर लागू किया जाएगा। हालांकि, इस नई पेंशन स्कीम की घोषणा के बाद से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा इसके विरोध की कई खबरें सामने आ रही हैं। इस लेख में हम UPS के विरोध, पेंशन बहाली संघर्ष समिति की मांग, और आगामी विरोध प्रदर्शनों के बारे में विस्तार से जानेंगे।

UPS की घोषणा और इसका विवाद

घोषणा: केंद्र सरकार ने शनिवार को UPS की घोषणा की, जो NPS की जगह पर लागू होगी और सरकारी कर्मचारियों को पेंशन लाभ सुनिश्चित करेगी।
विरोध: इस घोषणा का कई जगहों पर विरोध हो रहा है, खासकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा।

हरियाणा में UPS का विरोध

हरियाणा में UPS की घोषणा को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। यहाँ के सरकारी कर्मचारी UPS की तुलना में पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं।

प्रदर्शन: पेंशन बहाली संघर्ष समिति UPS के खिलाफ और OPS की बहाली की मांग को लेकर हरियाणा के विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रही है।
विरोध स्थलों: अंबाला, हिसार, और रोहतक में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।

राजनीतिक पहलू और चुनाव

कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि UPS की घोषणा विधानसभा चुनावों से कुछ सप्ताह पहले की गई है, जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है।

चुनाव: महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, और जम्मू-कश्मीर में आगामी चुनावों की पृष्ठभूमि में UPS की घोषणा की गई है।
हरियाणा चुनाव: हरियाणा में 1 अक्टूबर 2024 को चुनाव होंगे।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

पेंशन बहाली संघर्ष समिति और अन्य कर्मचारियों के नेताओं का कहना है कि UPS के तहत दिए गए लाभों से केवल एक सीमित संख्या के कर्मचारियों को ही लाभ होगा।

UPS के लाभ और सीमाएँ

लाभ: UPS 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का वादा करता है।
सीमाएँ: केवल 20-25% कर्मचारी ही 25 साल की सेवा पूरी करते हैं, इसलिए UPS से कुल सरकारी कर्मचारियों के एक चौथाई को भी लाभ नहीं होगा।

UPS की घोषणा के साथ, सरकारी कर्मचारियों के बीच में एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति की मांग है कि OPS को बहाल किया जाए, और इस मुद्दे पर उनकी निरंतर गतिविधियां और विरोध प्रदर्शनों से यह स्पष्ट हो रहा है कि इस मुद्दे पर अभी भी काफी तनाव है। आगामी विरोध प्रदर्शन और चुनाव के समय पर इसकी संभावित प्रभावशीलता पर नज़र रखना महत्वपूर्ण होगा।