How to make a new electricity connection सरकार ने बिजली कनेक्शन लेने के नियम आसान कर दिए हैं. नए बिजली कनेक्शन अब महानगरीय क्षेत्रों में तीन दिन, नगर निगम क्षेत्रों में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में मिलेंगे। छतों पर सोलर पैनल लगवाने और नए कनेक्शन (Government decision on solar panels)लेने की झंझट खत्म होने वाली है। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए कनेक्शन लेने(Electricity Connection) और रूफटॉप सोलर यूनिट के लिए नियम आसान कर दिए हैं। इसके तहत अब महानगरीय क्षेत्रों में तीन दिन, नगर निगम क्षेत्रों में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में नए बिजली कनेक्शन मिलेंगे। बिजली मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि(Solar Panel News) सरकार ने संबंधित बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

सोलर यूनिट लगाने की प्रक्रिया सरल होगी
मंत्रालय ने कहा कि संशोधनों ने छत पर सौर इकाइयां स्थापित करने की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। यह बहुमंजिला फ्लैटों में रहने वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन का प्रकार चुनने का अधिकार भी देता है। इसके अलावा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवासीय सोसायटियों में सामान्य क्षेत्रों और बैक-अप जनरेटर के लिए अलग बिलिंग सुनिश्चित की गई है।

तीन दिन में बिजली कनेक्शन हो जाएगा
संशोधित नियम में उपभोक्ताओं की शिकायतों के मामले में बिजली खपत के सत्यापन के लिए वितरण कंपनियों द्वारा स्थापित मीटरों की जांच का भी प्रावधान है। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा कि सरकार के लिए उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि है। ये संशोधन इसी को ध्यान में रखकर किये गये हैं. बयान के मुताबिक, नया बिजली कनेक्शन लेने की अवधि महानगरीय क्षेत्रों में सात दिन से घटाकर तीन दिन, अन्य नगर निगम क्षेत्रों में 15 दिन से घटाकर सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है.

हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में नए कनेक्शन लेने या मौजूदा कनेक्शन में संशोधन कराने की समयावधि पहले की तरह 30 दिन ही रहेगी। यह संशोधन छत पर सौर प्रणाली की स्थापना को अधिक सरल और गहन बनाता है। मंत्रालय ने कहा कि 10 किलोवाट तक के सौर प्रणालियों के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी। अधिक क्षमता वाले सौर प्रणालियों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन की समय सीमा 20 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। यदि निर्धारित समय में अध्ययन पूरा नहीं हुआ तो उसे स्वीकृत माना जायेगा।

ईवी वाहनों के लिए भी कनेक्शन मिल सकेगा
नए नियमों के तहत, उपभोक्ता अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। यह देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के लक्ष्य के अनुरूप है। सहकारी आवास समितियों, बहुमंजिला इमारतों, आवासीय कॉलोनियों आदि में रहने वाले लोगों के पास अब वितरण लाइसेंसधारी से सभी के लिए व्यक्तिगत कनेक्शन या पूरे परिसर के लिए एकल-बिंदु कनेक्शन चुनने का विकल्प होगा। वहीं, मीटर रीडिंग वास्तविक बिजली खपत के अनुरूप नहीं होने की शिकायत मिलने पर अब वितरण लाइसेंसधारी को शिकायत प्राप्त होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर एक अतिरिक्त मीटर लगाना होगा। इस अतिरिक्त मीटर का उपयोग रीडिंग सत्यापित करने के लिए किया जाएगा।