State highway: लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है. पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए ने इस बार 400 पार का लक्ष्य रखा है. इसके अलावा,(expressway of india) प्रधानमंत्री मोदी खुद कई सार्वजनिक मंचों से यह बता चुके हैं कि उनकी सरकार तीसरे कार्यकाल में कई बड़े फैसले ले सकती है।(state highway) लेकिन लगता है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी(nitin gadkari) की तैयारी अभी से शुरू हो गई है. लोकसभा चुनाव से पहले ही गडकरी के मंत्रालय ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है. मंत्रालय आचार संहिता लगने से पहले इंफ्रा, हाईवे और शिपिंग से जुड़ी परियोजनाओं के प्रस्ताव चाहता है। (national highway)जहाजरानी और सड़क मंत्रालय ने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल को मंजूरी के लिए भेजे हैं।(nitin gadkari) सूत्रों के मुताबिक अगली कैबिनेट बैठक गुरुवार को हो सकती है. लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले अगले हफ्ते एक और बैठक हो सकती है.

सूत्रों के मुताबिक सरकार ने निजी निवेश वाली परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है. इस समिति ने 76,000 करोड़ रुपये के निवेश से महाराष्ट्र के वाधवान में देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह (केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला) विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसने 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की सात प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है।

भारत सरकार अयोध्या रिंग रोड, गुवाहाटी रिंग रोड, छह लेन वाले आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे और खड़गपुर-सिलीगुड़ी हाईवे सहित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया में है। 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से शुरू की गई प्रत्येक परियोजना को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित करने से पहले एक सरकारी समिति से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, रेल मंत्रालय ने 4 लाख करोड़ रुपये के अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम और 4 लाख करोड़ रुपये की अमृत भंडारा योजना पर भी काम पूरा कर लिया है। इन योजनाओं का उद्देश्य प्रमुख रेलवे गलियारों को उन्नत करना और माल ढुलाई में तेजी लाना है।