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अब इन सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में नहीं मिलेगी एंट्री, यूपी सरकार ने किए सख्त आदेश जारी 

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कार्यालयों में आने वाले कर्मचारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब यूपी के सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इस आदेश को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी किया, जो सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस आदेश का पालन सभी सरकारी कर्मचारियों को करना होगा, चाहे वे दोपहिया या चौपहिया वाहन का इस्तेमाल करें।
 
अब इन सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में नहीं मिलेगी एंट्री, यूपी सरकार ने किए सख्त आदेश जारी 

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कार्यालयों में आने वाले कर्मचारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब यूपी के सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इस आदेश को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी किया, जो सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस आदेश का पालन सभी सरकारी कर्मचारियों को करना होगा, चाहे वे दोपहिया या चौपहिया वाहन का इस्तेमाल करें।

मुख्य सचिव के आदेश में शामिल दिशा-निर्देश

हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य    सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस आते वक्त हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना होगा।

मोबाइल फोन का उपयोग           वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

विभागों की जिम्मेदारी

इस आदेश के अनुसार, सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर ही कार्यालय आएं। इस आदेश के पालन के लिए प्रशासन और पुलिस को कड़ी निगरानी रखनी होगी। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने भी इस आदेश की पुष्टि की है और कहा कि विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। साथ ही, "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान को सफल बनाने के लिए पेट्रोल एसोसिएशन के साथ बैठक की जाएगी, ताकि लोग हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित हो सकें।

सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार की सख्ती

यूपी सरकार का यह कदम सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता से न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि यह सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में भी मदद करेगा। अधिकारियों के लिए यह एक कड़ा संदेश है कि वे सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीर रहें और दूसरों को भी जागरूक करें।