7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारी नए साल की पहली छमाही यानी जनवरी-जून अवधि के महंगाई भत्ते (डीए) का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 जनवरी से अपने कर्मचारियों का भत्ता बढ़ा दिया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिसंबर में डीए बढ़ोतरी की घोषणा की थी लेकिन अब सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

भत्ता कितना है
 

दिसंबर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था, ''मैं घोषणा करती हूं कि राज्य सरकार के सभी 14 लाख कर्मचारियों, सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सभी सरकारी उपक्रमों के कर्मियों और पेंशनभोगियों का डीए बढ़ाया जाएगा.'' 4 प्रतिशत से. ममता बनर्जी ने कहा था कि उनकी सरकार को डीए बढ़ोतरी के लिए 2,400 करोड़ रुपये अतिरिक्त वहन करना होगा।

पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों को पहले 6 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा था, जो नई बढ़ोतरी के बाद 10 फीसदी हो जाएगा. पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंतर 36 फीसदी बना हुआ है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि डीए हमारे लिए अनिवार्य नहीं, बल्कि वैकल्पिक है। हम कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह वृद्धि कर रहे हैं।'

मार्च तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
 

सब कुछ ठीक रहा तो मार्च तक केंद्रीय कर्मचारियों को भत्तों पर खुशखबरी मिल जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल की पहली छमाही में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर भत्ता 4 फीसदी भी बढ़ता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा. जैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी या उससे अधिक होगा, हाउस रेंट अलाउंस या एचआरए में संशोधन किया जाएगा. सातवें वेतन आयोग के मुताबिक, भत्ता 50 फीसदी या इससे अधिक होने पर एचआरए संशोधित किया जाएगा.