OPS : पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन के हकदार हैं। अधिकांश लोगों की मासिक पेंशन लगभग आधी है। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं। इसलिए वे सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान के हकदार हैं। दिसंबर 2003 में पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई और 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन योजना शुरू की गई।

इस राज्य सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है. सिद्धारमैया सरकार ने 2006 के बाद कर्नाटक में भर्ती हुए लगभग 13,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि जब सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर थे तो उन्होंने उनकी मांग पूरी करने का वादा किया था.

हजारों सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन—
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 2006 के बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के लगभग 13,000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आदेश जारी किया गया है। मैं चुनाव से पहले भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के खिलाफ कर्मचारियों की हड़ताल पर गया था और मैंने इसे पूरा करने का वादा किया था।''

राजस्थान में ओपीएस का फैसला बदला

भजनलाल सरकार ने अपनी पहली नियुक्ति में ही कर्मचारियों पर एनपीएस लागू कर दिया था. ओपीएस क्रम में नहीं है. इसका मतलब यह है कि राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं होगी. राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की जगह नई पेंशन योजना लागू की थी, लेकिन भजनलाल शर्मा सरकार ने नवनियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस की जगह एनपीएस फिर से लागू करने का आदेश दिया है।