Uttarakhand cabinet meeting उत्तराखंड सरकार आदतन अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है. (DA)राज्य सरकार ने बजट सत्र 26 फरवरी से मार्च तक तय किया है राज्य की धामी सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करीब 90,000 करोड़ रुपये(Government Employees Officers) का बजट विधानसभा में पेश कर सकती है. (Pensioners Pension)उत्तराखंड रोडवेज बोर्ड की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. रोडवेज बोर्ड की 35वीं बैठक में रोडवेज कर्मियों की तैनाती को भी मंजूरी दे दी गई है. सरकार ने 275 नई बसें(Dearness Allowance) खरीदने को भी हरी झंडी दे दी है.

धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, बाल श्रम, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और आईटी अपराध गैंगस्टर एक्ट के दायरे में होंगे। राज्य कैबिनेट ने आदतन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कई विशेष अधिनियमों को गैंगस्टर एक्ट के दायरे में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. ऐसे मामलों में बार-बार पकड़े जाने पर आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं सौंग बांध और जमरानी बांध के निर्माण को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. जमरानी बांध परियोजना की लागत 3808.16 करोड़ रुपये है। सौंग बांध परियोजना पर 2,491.96 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

   रोडवेज बोर्ड की 35वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. इससे रोडवेज के 2500 से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि, महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) देने का प्रस्ताव फिलहाल टाल दिया गया है। उत्तराखंड रोडवेज कार्मिकों को भी एरिया-डीए स्वीकृत किया गया है। सरकार ने 275 नई बसें खरीदने को भी हरी झंडी दे दी है. कैबिनेट ने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मियों को यात्रा अवधि के तीन महीने के लिए निश्चित मानदेय पर नियुक्त कर सकता है। कैबिनेट ने रोडवेज को चारधाम यात्रा के दौरान सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवाएं लेने की भी अनुमति दे दी है।