Bihar News: बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था. अब तक 87 प्रतिशत (39.23 लाख मीट्रिक टन) धान की खरीद पूरी हो चुकी है। पैक्स के माध्यम से धान बेचने वाले किसानों को भी 48 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया गया है। धान के बाद अब सरकार गेहूं खरीद लक्ष्य पूरा करने की तैयारी में जुट गई है।

गेहूं की खरीद एक अप्रैल से शुरू होगी। अब तक 24,324 किसानों ने गेहूं की बिक्री के लिए पंजीकरण कराया है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बुधवार को यह घोषणा की।

धान और गेहूं की खरीद शत-प्रतिशत होगी : सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार गेहूं बेचने के इच्छुक किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि फसल खरीद की पूरी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा रही है। अब तक कुल 24,324 किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण कराया है।

सहकारी समितियों में भंडारण क्षमता में वृद्धि राज्य में सहकारी समितियों में 7056 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे 15.67 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता विकसित हुई है। वर्ष 2023-24 में 169 करोड़ रुपये की लागत से 325 गोदामों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2024-25 में 147 करोड़ रुपये की लागत से 259 गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। इन गोदामों के निर्माण से 2.5 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता विकसित होगी।

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आगामी योजनाएं सहकारिता विभाग राज्य के सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों का गठन कर उन्हें संघ से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। 09 एसोसिएशन बनाकर योजना का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा।

सुधा की तरह वेजफेड और कॉम्फेड के सहयोग से राज्य के विभिन्न प्रखंडों में सब्जी दुकानें खोली जाएंगी।

राज्य में अधिक प्याज उत्पादन करने वाले ब्लॉकों की पहचान की जाएगी और उसके भंडारण के लिए गोदाम स्थापित किए जाएंगे।

जिला स्तर पर हब मदर वेयरहाउस स्थापित किए जाएंगे ताकि राज्य में सब्जी उत्पादक किसान अन्य राज्यों को भी सब्जियां बेच सकें। ताकि सब्जियों का उचित भंडारण किया जा सके और राज्य से बाहर निर्यात किया जा सके।

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मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले पैक्स को सरकार पुरस्कृत करेगी। प्रथम पुरस्कार 15 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 10 लाख रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 7 लाख रुपये होगा। जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपये होगा। वर्ष 2024-25 में शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ पैक्स को पुरस्कृत किया जाएगा।