rajasthan govt bringing a bill for devlopment राज्य के किसी भी क्षेत्र में एक साथ विकास के लिए क्षेत्रीय योजना बनाई जा सकती है। इसमें शहरी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होंगे। इसी प्रकार, आप एक, दो या अधिक जिलों में शामिल) (government of rajasthan)  क्षेत्र की योजना बना सकेंगे। (bhajan lal goverment)जबकि अभी तक हर निकाय का(Town and Country region planning bill) अपना-अपना मास्टर प्लान है और सभी उसी के आधार पर अलग-अलग विकास योजनाएं बनाते रहे हैं। इससे एक क्षेत्र में तो अच्छा विकास हो रहा है, लेकिन दूसरे में बेतरतीब स्थिति है। वर्तमान में, राज्य में कोई क्षेत्रीय(bhajan lal govt bringing a bill) नियोजन कानून लागू नहीं है।

उसी कानून के तहत लागू हो सकता है
एक बार अधिनियमित होने के बाद, टाउनशिप नीति, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, भवन उपनियम, विकास और नियंत्रण विनियम और अन्य नीतियां और उपनियम राज्य में उसी अधिनियम के तहत लागू किए जाएंगे। पिछली भाजपा सरकार में भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बिल का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। यह तय करना कि आवश्यकतानुसार प्रारूप को अद्यतन किया जा सकता है या नहीं।

ऐसे समझें दिक्कत कहां है
जयपुर विकास प्राधिकरण की परिधि में 700 से अधिक गांव हैं, लेकिन वहां विकास योजनाएं लागू करने से पहले पंचायत की अनुमति जरूरी होती है। कई जगह पंचायतें इसलिए अड़ंगे लगाती हैं क्योंकि उनका भी अलग मास्टर प्लान होता है। ऐसी स्थिति में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का एक साथ नियोजित विकास नहीं हो सकता है.

एक साथ नहीं बल्कि टुकड़े विकसित होंगे- विशेषज्ञ
पूर्व मुख्य नगर नियोजक एच.एस. संचेती ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित अन्य राज्य कई वर्षों से क्षेत्रीय योजना बना रहे हैं। इससे वहां टुकड़ों की बजाय बड़े क्षेत्र में एक साथ विकास होने लगा है। इस मामले में राज्य पीछे है जबकि मसौदे पर चर्चा हो चुकी है. जिस तरह एनसीआर के लिए अलग योजना है, उसी तरह कानून बनने से प्रदेश का योजनाबद्ध तरीके से विकास होगा।