Bank Loans: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगातार छठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. इससे सभी तरह के लोन की ईएमआई में बदलाव नहीं होगा. हालांकि आरबीआई ने छोटे लोन ग्राहकों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है. जिसके तहत बैंकों को अपने ग्राहकों को लोन लेते समय लगने वाले सभी शुल्कों के बारे में सूचित करना होगा।

आरबीआई ने बैंकों के लिए खुदरा और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को सभी ऋणों के लिए ग्राहकों को ब्याज और अन्य शर्तों सहित फैक्स स्टेटमेंट (Key facts details) प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा केएफएस को ऋण के संबंध में अनिवार्य किया गया है। व्यक्तिगत उधारकर्ता, आरबीआई-विनियमित संस्थाओं (RE) द्वारा डिजिटल ऋण और सूक्ष्म वित्त ऋण।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति (MPC Meet 2024) की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक ने हाल ही में ग्राहकों पर लगाए गए ऋण और अन्य शुल्कों के मूल्य निर्धारण में आरई द्वारा अधिक पारदर्शिता और प्रकटीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। ऐसा एक उपाय यह है कि बैंकों को अपने ग्राहकों को एक केएफएस प्रदान करना चाहिए जिसमें ऋण समझौते के संबंध में सरल और समझने में आसान तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी हो।

“सभी खुदरा और एमएसएमई ऋणों के लिए ग्राहकों को केएफएस प्रदान करना सभी आरईएस के लिए अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया गया है। बैंक द्वारा सभी प्रकार की ब्याज लागतों सहित ऋण समझौते की शर्तों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने से ग्राहकों को विचारशील निर्णय लेने में मदद मिलेगी।