Tesla India Entry : इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर सरकार ने एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। हाल के दिनों में ऐसी खबरें आई हैं कि सरकार विदेश से आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। लेकिन अब सरकार का कहना है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात के लिए शुल्क रियायतें और स्थानीय मूल्यवर्धन से छूट देने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। इससे टेस्ला जैसे दिग्गज इलेक्ट्रिक कार ब्रांड का भारत में प्रवेश मुश्किल हो रहा है।

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा, "सरकार ने औद्योगीकरण और घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने और भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कई नीतिगत पहल और उपाय किए हैं।" उन्होंने कहा, "मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करने के लिए सरकार ने भारत में घरेलू उत्पादों और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए हैं।"

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, ''वर्तमान में, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात शुल्क पर स्थानीय मूल्य संवर्धन लागत से छूट या किसी भी प्रकार की छूट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।'' सोम प्रकाश ने कहा कि सरकार के पास रुपये का बजट नहीं है। स्थानीय स्तर पर घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 25,938 करोड़ रुपये की घोषणा की गई। यह योजना देश में 50 गीगावाट घंटे (जीडब्ल्यूएच) के लिए गीगा स्केल एसीसी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी।