Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरूग्राम जिला में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और संबंधित अधिकारियों को राज्य सरकार की प्रमुख परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि गुणवत्तापूर्ण कार्य तीव्र गति से हों तथा विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न हो। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, सोहना विधायक तेजपाल तंवर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी (वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा) और प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी उपस्थित थे।

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जीडब्ल्यूएस नहर का पुनः मॉडल तैयार किया जाएगा गुरुग्राम की 270 क्यूसेक पानी की आवश्यकता जीडब्ल्यूएस और एनसीआर चैनलों द्वारा पूरी की जा रही है। भविष्य में जिले की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीडब्ल्यूएस नहर का पुनर्निर्माण किया जाना आवश्यक है।

भविष्य में नहर के मौजूदा डिजाइन को बदलकर उसे पाइपलाइन का स्वरूप देने की योजना है, जिससे पानी के रिसाव जैसी समस्याएं दूर होंगी और ढकी होने से पानी की गुणवत्ता बनी रहेगी।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,000 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम शहर में बढ़ती पानी की जरूरतों को देखते हुए आगामी बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को दिए निर्देश गुरुग्राम में सीवरेज, ड्रेनेज, सफाई, जलापूर्ति, सीएंडडी वेस्ट तथा सडक़ व्यवस्था पर सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट लेने के बाद कहा कि जिला में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए आधारभूत ढांचे का विकास जरूरी है। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्यों को समय सीमा सुनिश्चित कर पूरा करें।

उन्होंने कहा, "सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, इसलिए सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे शहर में क्रियान्वित सभी विकास परियोजनाओं की प्रगति की निरंतर समीक्षा करें।" जिन परियोजनाओं में संबंधित एजेंसी के कारण देरी हो रही है, उन पर जुर्माने के साथ-साथ एफआईआर भी दर्ज की जानी चाहिए।

गुरुग्राम प्रदेश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार है : कॉरपोरेट क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम प्रदेश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार है। ऐसे में शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनशक्ति की समस्या के समाधान के लिए सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से संबंधित निकायों की आवश्यकता के अनुसार सफाई कर्मचारी रख सकती है। बैठक में कॉरपोरेट क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा संग्रहण पर भी चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहर में आम लोगों को सुगम व सुरक्षित यातायात उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सभी सडक़ों के नवीनीकरण का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करें। “मानसून आने में अभी काफी समय है। ऐसे में अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जून के अंत तक काम पूरा हो जाए।

सड़कों का पुनरुद्धार तेजी से किया जा रहा है बैठक में बताया गया कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के पास 284.5 किलोमीटर सड़कें हैं, जिनमें से अब तक 135 किलोमीटर सड़कों का पुनरुद्धार किया जा चुका है। अंगूर पर प्रतिबंध हटने के बाद 15 फरवरी से 100 किलोमीटर सड़कों का पुनरोद्धार शुरू हो गया है।

जो निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सीएंडडी अपशिष्ट का उठाव, जल निकासी व्यवस्था के कार्य को उन्नत करने, मेट्रो विस्तार परियोजना में तेजी लाने तथा क्रियान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।