unauthorised approved colony list haryana हरियाणा सरकार ने गुरुवार को 17 जिलों में 264 और अवैध कॉलोनियों को नियमित कर दिया। इनमें नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की 91 कॉलोनियां और शहरी स्थानीय निकाय की 173 कॉलोनियां शामिल हैं। प्रदेश में अब तक 2101 कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। सरकार ने रियायती दरों पर(haryana approved colony list 2023) आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल भी लॉन्च किया। पहले चरण में 15 दिन के अंदर 14 शहरों में 10,542 लोगों को प्लॉट दिए जाएंगे.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानीपत में 14, पलवल में 44, पंचकुला में 21 और महेंद्रगढ़ में 12 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। निकाय की 173 कॉलोनियों में से सात अंबाला में, तीन जींद में, चार हिसार में, 11-11 रोहतक, कुरूक्षेत्र और पानीपत में, पांच-पांच सिरसा और फरीदाबाद में, नौ-नौ पलवल और करनाल में और तीन पंचकुला में हैं। सोनीपत में 41, गुरुग्राम में 44, कैथल और नूंह में दो-दो और भिवानी में छह कॉलोनियां हैं। इन कॉलोनियों में नागरिकों को सड़क, सीवरेज, पानी की आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए 438 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गयी है. 54 करोड़ रुपये जारी भी कर दिये गये हैं.

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना रजिस्ट्रेशन पोर्टल: 2.90 लाख लोगों ने किया था आवेदन
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले 1.51 लाख लोगों ने प्लॉट के लिए और करीब 1.38 लाख ने फ्लैट के लिए आवेदन किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र आवेदक फरवरी से हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं लोगों को पोर्टल के माध्यम से अपने प्लॉट को चिह्नित कर लॉक करना होगा। इसके लिए उन्हें बुकिंग अमाउंट के तौर पर 10,000 रुपये जमा करने होंगे. इन सभी को 15 दिन में प्लॉट आवंटित कर दिए जाएंगे।

प्लॉट आवंटन प्रक्रिया में घुमंतू जातियों, विधवाओं और एससी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले चरण में चरखी दादरी, गोहाना, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, सफीदों, पिंजौर, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, पलवल और जुलाना में प्लॉट दिए जाएंगे।