हरियाणा सरकार ने इन लोगों को देगी पेंशन, हर महीने 3000 रुपये का सुनते ही लोग झूम उठे, जानें

Haryana News: हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को कहा कि नायब सैनी सरकार सभी पिछड़े समुदायों के कल्याण के लिए काम करते हुए राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा को संबोधित करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए तीन गुना तेजी से आगे बढ़ रही है।
लाभार्थियों को 1,093.40 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाओं और सुविधाओं के बारे में बात करते हुए, राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण लागू किया है। उन्होंने कहा कि इस अनूठी पहल के माध्यम से 5,43,663 लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 1,093.40 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।
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सदन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने हीमोफीलिया और थैलेसीमिया रोगियों के लिए 3,000 रुपये मासिक पेंशन शुरू की है। राज्यपाल ने कहा कि इस पेंशन के लिए कोई आयु सीमा नहीं है तथा यह अन्य पेंशन के अतिरिक्त दी जाती है।
24 फसलों पर दी जा रही एमएसपी किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले नौ सत्रों में किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए ‘ई-खरीद पोर्टल’ के माध्यम से एमएसपी पर फसलों की खरीद के लिए 12 लाख किसानों के बैंक खातों में 1,25,000 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।
महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार राज्य में पांच लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाना चाहती है, जिनमें से दो लाख महिलाएं यह दर्जा हासिल कर चुकी हैं। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य देश भर में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और व्यक्तिगत उद्यमियों को ऋण जैसे विभिन्न वित्तीय साधनों के माध्यम से वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुखी और शोध आधारित शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह नीति शैक्षणिक सत्र 2024-25से सभी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में लागू कर दी गई है।
इस बीच, राज्यपाल ने कहा कि सरकार हरियाणा के राज्य परिवहन बेड़े को 4,000 से बढ़ाकर 5,300 बसें करने की योजना बना रही है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लंबी दूरी की यात्रा के लिए इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिटी बस सेवाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। राज्यपाल ने कहा कि गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के किनारे 1,000 एकड़ भूमि पर एक वैश्विक शहर विकसित किया जा रहा है तथा खरखौदा और सोहना में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकास के विभिन्न चरणों में हैं।