E-Vehicle Tax Rebate: ई-वाहनों की खरीद पर टैक्स छूट के साथ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। एससी-एसटी खरीदारों को प्रति इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर 10,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। अन्य श्रेणी के(,electric vehicle tax benefit india) लोगों को प्रति वाहन 7,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए, एससी-एसटी खरीदारों को प्रति वाहन 1.50 लाख रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि अन्य श्रेणी के खरीदारों को प्रति वाहन 1.25 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। 

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया सहित सभी प्रकार के हल्के और भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों की खरीद पर छूट दी जाएगी. राज्य में पंजीकृत पहले 10,000 दोपहिया और पहले 1,000 चार-पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

 राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए मोटर वाहन कर (एमवी टैक्स) पर छूट मिलनी शुरू हो गई है। ई-वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के समय डीलर पॉइंट पर मोटर वाहन टैक्स में 50 से 75 फीसदी की छूट दी जाएगी. इसके लिए एनआईसी पोर्टल पर टैक्स छूट संबंधी सॉफ्टवेयर लाइव कर दिया गया है।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया सहित सभी प्रकार के हल्के-भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों की खरीद पर छूट दी जाएगी. राज्य में पंजीकृत पहले 10,000 दोपहिया और पहले 1,000 चार-पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके बाद पंजीकृत वाहनों को 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक राज्य में खरीदे जाने वाले नए वाहनों में से 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हों। इसके अलावा, तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों (यात्री और माल ढुलाई) की खरीद और पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं, भारी मोटर वाहनों (बसों और माल) के लिए मोटर वाहन कर में 75 प्रतिशत की छूट अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो साल तक दी जाएगी. दो साल के बाद मोटर वाहन कर में 50 फीसदी की छूट मिलेगी.

ई-वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी
ई-वाहनों की खरीद पर टैक्स छूट के साथ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। एससी-एसटी खरीदारों को प्रति इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर 10,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। अन्य श्रेणी के लोगों को प्रति वाहन 7,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए, एससी-एसटी खरीदारों को प्रति वाहन 1.50 लाख रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि अन्य श्रेणी के खरीदारों को प्रति वाहन 1.25 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

ई-वाहनों की खरीद और पंजीकरण पर नगरपालिका और अन्य प्राधिकरणों द्वारा रियायती दरों पर पार्किंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सिटी पार्किंग प्लान तैयार कर प्रत्येक शहर में रियायती दरों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की ऑन-स्ट्रीट पार्किंग और चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जाएंगे।