8th Pay Commission : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम केंद्र सरकार की तर्ज पर उठाया गया है, जिससे राज्य के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिल सकता है। योगी सरकार ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों से इस संबंध में सुझाव मांगे हैं, जो 14 फरवरी तक दिए जाने हैं। इसके बाद इन सुझावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा, जो राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी।

आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार की मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इस प्रणाली को लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से आठवें वेतन आयोग का गठन जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है।योगी सरकार भी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी जल्द ही इसका लाभ मिल सकता है।

आठवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी वृद्धि

केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर से वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। अगर सरकार इसे मानती है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार के पेंशनर्स को भी इसी के अनुरूप लाभ मिल सकता है।

यूपी के कर्मचारियों के लिए बड़ी उम्मीदें

उत्तर प्रदेश सरकार भी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए तैयार दिख रही है। यूपी के लगभग 12 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। खासकर पिछले वर्षों में जब केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि की थी, तो राज्य कर्मचारियों को भी छह महीने के भीतर इसका फायदा मिला था। इसी तरह, योगी सरकार की नीतियों के तहत यूपी के कर्मचारियों को भी आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि मिल सकती है।

कर्मचारी संगठनों का महत्व

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगें हैं। यह सुझाव 14 फरवरी तक सरकार को भेजे जाने हैं, जिससे वेतन आयोग की सिफारिशों में कर्मचारियों के दृष्टिकोण को शामिल किया जा सके। सरकार का यह कदम कर्मचारियों की भलाई और उनके हितों की रक्षा करने के लिए एक अहम कदम है।