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हरियाणा के इन 10 गांवों को मिलेगी नई तहसील! देखिए क्या आपका गाँव भी है इस लिस्ट में शामिल 

हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक पुनर्गठन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 10 गांवों की तहसील बदले जाने की सिफारिश की है। यह फैसला स्थानीय लोगों की मांग और प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बुधवार को विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
 
Haryana

Haryana: हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक पुनर्गठन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 10 गांवों की तहसील बदले जाने की सिफारिश की है। यह फैसला स्थानीय लोगों की मांग और प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बुधवार को विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

किन गांवों की बदली जाएगी तहसील?

जिला          वर्तमान तहसील                     नई प्रस्तावित तहसील                         गांवों के नाम
सिरसा            कालांवाली                                 डबवाली                         मलिकपुर, किंगरे, नौरंग, बनवाला, मिठड़ी
झज्जर             मातनहेल                                    झज्जर                          बिलोचपुरा, भिण्डावास, शाहजहांपुर
यमुनानगर    सरस्वती नगर (उपतहसील)         बिलासपुर (तहसील)             चाहड़वाला
यमुनानगर     रादौर (तहसील)                      सरस्वती नगर (उपतहसील)     रुपोली

उपतहसील के लिए तय मानदंड

 10+ गांव
5–10 पटवार सर्कल
60,000+ जनसंख्या
15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल
उपमंडल मुख्यालय से दूरी 15 किमी+

तहसील के लिए तय मानदंड

20+ गांव
2 उपतहसील
5+ पटवार सर्कल
80,000+ जनसंख्या
15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल

उपमंडल के लिए तय मानदंड

40+ गांव
1+ तहसील/उपतहसील
15+ पटवार सर्कल
2.5 लाख+ जनसंख्या
जिला मुख्यालय से दूरी 10 किमी+

नया जिला बनाने के प्रस्ताव 

अब तक गोहाना, हांसी, असंध, सफीदों और डबवाली को नया जिला बनाने के प्रस्ताव भी कैबिनेट सब-कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इनके लिए निर्धारित मानदंड 125–200 गांव, 1–2 उपमंडल, 1–3 तहसील/उपतहसील, 4 लाख+ जनसंख्या, 80,000 हेक्टेयर+ क्षेत्रफल, वर्तमान जिला मुख्यालय से दूरी 25–40 किमी है। 

मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि समिति के पास कुल 69 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। फिलहाल 10 गांवों पर सहमति बनी है, जबकि अन्य प्रस्तावों पर संबंधित उपायुक्तों को दोबारा रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद लिया जाएगा।