UP News : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2025 की तारीख भले ही एक साल दूर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अब से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के बाद पार्टी ने करीब 10,000 कार्यकर्ताओं और नेताओं को सरकारी पदों पर नियुक्त करने की योजना बनाई है। इसके तहत विभिन्न आयोगों, निगमों और बोर्डों में नियुक्तियां की जाएंगी, जिससे पार्टी को पंचायत चुनाव में मजबूती मिल सके।

बीजेपी की नियुक्ति योजना

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी ने कई आयोगों और बोर्डों में नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम, अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम और अन्य आयोग शामिल हैं। पिछले साल जुलाई से इन पदों पर नियुक्तियां की गईं, जिनमें एससी आयोग, ओबीसी आयोग, महिला आयोग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाल संरक्षण बोर्ड और सहकारी संस्थाएं प्रमुख हैं। हालांकि, कुछ कारणों के चलते इस प्रक्रिया में ब्रेक लग गया था, लेकिन अब फिर से इस पर काम शुरू किया गया है।

जिलाध्यक्षों की लिस्ट के बाद समायोजन की कवायद

बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और जैसे ही यह लिस्ट जारी होगी, पार्टी निगम और आयोगों में समायोजन की प्रक्रिया शुरू करेगी। यूपी में कुल 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 490 नगर पंचायतें हैं। इनमें 5000 से ज्यादा सभासद और पार्षद मनोनीत किए जाएंगे। यह नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएंगी।

नियुक्तियों के फायदे और लाभ

नियुक्त किए गए कार्यकर्ताओं और नेताओं को 20,000 से 50,000 रुपये तक का मानदेय दिया जाएगा।कुछ आयोगों में अध्यक्ष और सदस्य को प्रमुख सचिव के बराबर वेतन मिलेगा। इसके साथ ही लखनऊ में टाइप-4 और टाइप-5 के आवास, वाहन और सुरक्षा गार्ड की सुविधा भी उपलब्ध होगी।नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में मनोनीत पार्षदों की संख्या कुल पार्षदों का 10 फीसदी तक हो सकती है।