Rajasthan News : राजस्थान सरकार ने शहरी विकास और अवसंरचना के लिए इस बार बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत कनेक्टिविटी, जल आपूर्ति, और शहरी सुविधाओं में सुधार के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इस बजट से उम्मीद है कि प्रदेश में आधुनिक अवसंरचना का निर्माण तेजी से होगा और शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

राजस्थान सरकार ने इस बार बजट का 4.7 प्रतिशत हिस्सा सड़क और ब्रिज विकास के लिए निर्धारित किया है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा, शहरी विकास में नए सुधार और आवास निर्माण की दिशा में भी कई अहम फैसले किए गए हैं।

शहरी विकास               12050 करोड़ रुपये    ठोस कचरा प्रबंधन, सीवरेज, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट
सड़क और परिवहन      13200 करोड़ रुपये    सड़कों के विकास और मरम्मत के लिए बढ़ोतरी
ऊर्जा क्षेत्र                     48341 करोड़ रुपये    सस्ती बिजली उत्पादन पर अधिक जोर
जलापूर्ति और सीवरेज     8761 करोड़ रुपये    नई पाइपलाइन बिछाने की योजना

इस बजट में शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हर घर तक नल का पानी पहुंचेगा। यह एक बड़ा कदम है, जिससे शहरी लोगों को जल आपूर्ति में सुधार होगा। 9 ग्रीन एक्सप्रेस-वे के लिए बजट आवंटित किया गया है, जिससे सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और आसपास के क्षेत्रों का विकास भी हो सकेगा। प्रदेश के 15 शहरों में रिंग रोड के लिए Detailed Project Report (DPR) तैयार की जाएगी, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस बजट में पीएम आवास योजना के तहत 1.5 लाख नए घरों का निर्माण किया जाएगा, जो पिछले बजट की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है। यह कदम राज्य में आवास की कमी को दूर करने के लिए अहम साबित होगा।राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए 48341 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह सस्ती बिजली उत्पादन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगा और महंगी बिजली की बैंकिंग प्रक्रिया को समाप्त करने में मदद करेगा।

राजस्थान सरकार ने सड़क और परिवहन के लिए 13200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो पिछले वर्ष से अधिक है। इससे प्रदेश में सड़कों के विकास और मरम्मत के काम में तेजी आएगी। इसके अलावा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ओवरब्रिज, एलीवेटेड रोड, और आरओबी जैसी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

पानी की आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम को सुधारने के लिए इस बार 8761 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने 1.04 लाख किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई है, जिससे जलापूर्ति की समस्या को हल किया जा सकेगा।