UP में इन किसानों को मिलेगा भूमि अधिग्रहण का मुआवजा, सीएम योगी ने कर दिया ऐलान
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने (किसान मुआवजा) और भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित मामलों में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मार्च तक प्रक्रिया पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं सरकार का यह कदम किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि राज्य में विकास परियोजनाओं की गति तेज हो सके और किसी भी देरी से बचा जा सके।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करें और यदि कोई अधिकारी इसमें बाधा उत्पन्न करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, कई स्थानों पर किसान भूमि मुआवजा मिलने में देरी की शिकायत कर रहे थे, जिससे कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं अधर में लटकी हुई थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी कि यदि समय सीमा के भीतर किसानों को उनका हक नहीं मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विकास परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी सरकार (यूपी सरकार) राज्य की प्रमुख विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे परियोजनाओं की हर सप्ताह और हर 15 दिन में समीक्षा करें ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके।
उत्तर प्रदेश में कई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं (एक्सप्रेसवे स्मार्ट सिटी परियोजनाएं और रेलवे लाइन विस्तार) चल रही हैं, जिनमें भूमि अधिग्रहण एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। अब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को उनका (भूमि मुआवजा भुगतान) समय पर मिले ताकि परियोजनाओं में कोई बाधा न आए।
मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को किसानों से नियमित संवाद बनाए रखने तथा उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए हैं। मुआवजे के वितरण में किसी भी अनियमितता या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम को भी कड़ा किया जाएगा।
सरकार ने अधिकारियों से किसानों को स्पष्ट जानकारी देने को कहा है कि मुआवजा प्रक्रिया में कितना समय लगेगा और उन्हें किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यह कदम किसानों के हित में है और इससे विश्वास भी बढ़ेगा।
किसानों को बड़ी राहत यूपी सरकार के इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिलेगी क्योंकि भूमि अधिग्रहण के कारण उन्हें अक्सर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री के इस सख्त रुख से उम्मीद है कि मुआवजे में देरी की समस्या खत्म होगी और किसान अपनी वित्तीय योजना बेहतर तरीके से बना सकेंगे।
इस आदेश से न केवल किसान कल्याण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। अब यह देखना बाकी है कि अधिकारी इसे (सख्त समयसीमा) कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या किसानों को समय पर उनका हक मिल पाता है!
