हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हजारों महिलाओं को हर माह मिलेंगे 2100 रुपये, सैनी सरकार मंजूर किया बजट
Haryana News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को पेश अपने पहले बजट में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। बजट में मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की, जिसके तहत जिले की लगभग 3.5 लाख महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हालाँकि, यह अभी भी एक घोषणा है। यह धनराशि उन महिलाओं को दी जाएगी जो इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने महिला उत्थान के लिए कई घोषणाएं कीं, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2,100 रुपये देने की घोषणा भी शामिल है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में करीब 3.5 लाख बीपीएल कार्ड धारक हैं, जिन्हें लाडो लक्ष्मी योजना के तहत लाभ मिल सकता है।
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इसके अलावा, जिन महिलाओं ने डेयरी खोलने और अन्य गतिविधियों के लिए 1 लाख रुपये तक का ऋण लिया है। इस पर ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इससे स्वयं सहायता समूहों, लघु व्यवसायों और अन्य उद्यमों में शामिल महिलाओं को काफी लाभ मिलेगा, जिससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, बल्कि उन्हें नया व्यवसाय शुरू करने में भी मदद मिलेगी।
ब्याज देगी सरकार, महिलाओं को राहत सरकार के इस फैसले से उन महिलाओं को भी फायदा होगा जो छोटे-मोटे कारोबार या अन्य किसी स्वरोजगार से जुड़ी हैं। सरकार द्वारा एक लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज में छूट दिए जाने से महिलाओं पर वित्तीय बोझ भी कम होगा और वे बिना किसी चिंता के अपना कामकाज कर सकेंगी। इससे बेरोजगार महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे और वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद कर सकेंगी।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही लाडो लक्ष्मी योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनकी जीवनशैली में सुधार लाना है। सरकार के इस निर्णय का महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगी तथा समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देंगी। यह देखना अभी बाकी है कि योजना कब लागू होगी और किस प्रक्रिया के तहत महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।
