Toll Tax: राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोडेड वाहनों की समस्या को उजागर करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) (एमओआरटीएच) को एक्सल-आधारित शुल्क संग्रह के बजाय वाहन के वजन के आधार पर टोल वसूलने के विकल्प पर विचार करने के लिए कहा गया है। राज्यसभा सदस्य वी विजयसाई रेड्डी की अध्यक्षता वाली एक संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि स्वचालित चालान/जुर्माना जारी करने के लिए वेट-इन-मोशन प्रणाली के कार्यान्वयन से भारी वाहन मालिकों के साथ भ्रष्ट अधिकारियों की संभावित मिलीभगत खत्म हो जाएगी। इससे ओवरलोडिंग की समस्या भी कम होगी.

इसमें कहा गया है, "समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय एक्सल-आधारित टोल संग्रह के बजाय वाहन के वजन के आधार पर टोल वसूलने के प्रावधानों में सुधार की संभावनाएं तलाशे।" मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि उसने सिफारिश पर ध्यान दिया है।

समिति यह भी "दृढ़ता से अनुशंसा" करती है कि मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोडेड वाहनों की समस्या को कम करने के लिए तत्काल उपाय करे। मंत्रालय से लंबे समय से बंद पड़े वजन मापने के उपकरण को भी दुरुस्त करने को कहा गया.

पिछले सप्ताह पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है, "निर्धारित सीमा का पालन नहीं करने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।"

MoRTH को संबंधित मंत्रालयों और राज्य विभागों के साथ समन्वय करने के लिए भी कहा गया था। ताकि जुर्माने का प्रावधान ट्रक मालिकों के अलावा माल भेजने वाले (कंसाइनर) और प्राप्तकर्ता (कंसाइनी) पर भी लागू किया जा सके।

समिति का मानना ​​है कि ऐसा करने से स्रोत पर अतिरिक्त लोडिंग को रोका जा सकेगा और राष्ट्रीय राजमार्गों को नुकसान से बचाया जा सकेगा। साथ ही, सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।