land acquisition विकास आवास परिषद की जागरुकता विहार बेरोजगारी भत्ता योजना के विस्तार की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई है। छह की कुल 75 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा।(up latest news) ज़मीन मालिक के लिए एक हज़ार किसानों को नोटिस भेजे गए हैं। साथ ही 21 दिन में दोस्तों को भी इनवाइट किया गया है। साउद्लीम के बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से पूरी तरह की जाएगी।

 आवास विकास परिषद की जागृति विहार एक्सटेंशन योजना के विस्तार की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। छह गांवों की कुल 75 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। अधिग्रहण के लिए जमीन मालिक एक हजार किसानों को नोटिस भेजे गए हैं। साथ ही 21 दिन में आपत्तियां भी आमंत्रित की गई हैं। आपत्ति निस्तारण के बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी।

आवास विकास परिषद ने जागृति विहार एक्सटेंशन योजना बसाने के लिए वर्ष 2008 में प्रक्रिया शुरू की थी। तब संबंधित गांवों की 266 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। तब आवास विकास ने जमीन मालिक किसानों से अधिग्रहण को लेकर करार किया था और अधिकांश किसानों ने अपनी जमीन देने के लिए सहमति व्यक्त कर दी थी। लेकिन छह गांवों के किसानों ने जमीन देने से इन्कार कर दिया था।

ऐसे में 191 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण ही हो सका। अधिग्रहीत की गई भूमि के अधिकांश हिस्से को आवास विकास द्वारा विकसित किया जा चुका है। अब शासन के निर्देश पर योजना विकसित करने के लिए बाकी बची 75 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। जमीन मालिक करीब एक हजार किसानों को एडीएम एलए कार्यालय के माध्यम से नोटिस भेजा गया है।

अनिवार्य रूप से होना है अधिग्रहण
योजना के विस्तार के लिए पहले चरण में किसानों की सहमति से जमीन का अधिग्रहण किया। अब शासन के निर्देश पर अनिवार्य रूप से बाकी बची जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। किसानों को भी अपना पक्ष आपत्ति के रूप में रखने के लिए 21 दिन का समय दिया है।

सबसे अधिक घोसीपुर की जमीन का होगा अधिग्रहण
अधिग्रहण प्रक्रिया के अंतर्गत गांव कमालपुर, गेसूपुर दतावली, सराय काजी, कस्बा मेरठ, काजीपुर और घोसीपुर गांवों की जमीन ली जाएगी। इन गांवों में सबसे अधिक घोसीपुर गांव की कुल 38 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

डीएम दीपक मीणा ने कहा-

जागृति विकास एक्सटेंशन योजना के विस्तार के लिए जरूरी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। किसानों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। सहमति से अधिग्रहण को पूर्ण किया जाएगा।