Ayodhya-Kashi Residential Schemes यूपी की योगी सरकार आवास विकास परिषद समेत छह शहरों को नई आवासीय योजनाएं शुरू करने के लिए 1,580 करोड़ रुपये देगी. अयोध्या, मेरठ, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद और कानपुर विकास प्राधिकरणों में नई आवासीय योजनाएं आएंगी। यूपी की योगी सरकार आवास विकास परिषद समेत छह शहरों को नई आवासीय योजनाएं शुरू करने के लिए 1,580 करोड़ रुपये देगी. इस धनराशि से अयोध्या, मेरठ, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद और कानपुर विकास प्राधिकरण जमीन लेंगे और नई आवासीय योजनाएं स्थापित करेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य सरकार लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में 100 नई टाउनशिप योजनाएं स्थापित करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तार, नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास योजना शुरू की गई है।

यह योजना आवास विकास परिषदों, विकास प्राधिकरणों और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजी उपलब्ध कराने का प्रावधान करती है। इस योजना में मिलने वाले प्रस्तावों की जांच के लिए सचिव आवास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसकी अनुशंसा के बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद पैसा दिया जाता है.

नई टाउनशिप बसाने और उसे विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। आवास विभाग दो किस्तों में भुगतान करता है। टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ होगा। विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार इसे बढ़ाकर 12.5 एकड़ तक कर सकती है.

इसके लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. अयोध्या विकास प्राधिकरण को 20 करोड़ रुपये, मेरठ को 200 करोड़ रुपये, आगरा को 150 करोड़ रुपये, आवास विकास परिषद और वाराणसी प्राधिकरण को 400 करोड़ रुपये, मुरादाबाद को 200 करोड़ रुपये और कानपुर विकास प्राधिकरण को 150 करोड़ रुपये और नवीन के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। कानपुर नगर योजना और विंगवन आवासीय योजना हुई है।

राज्य सरकार ने मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने के लिए संस्कृति विभाग से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान को इन जिलों में भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है।

यह प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लाया गया, जिसमें राज्य संस्कृति विभाग ने इन संग्रहालयों के लिए प्रस्तावित भूमि को एससी और एसटी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित करने पर अपनी अनापत्ति दी। इसकबाद चमत्कारपरपराएं 2021 कद्दवरामाआआआआरायैली ं 4.46 :46 :46 10000, लिविंग ऑन द डेविल, जी, जी टू बी प्लेइंग 12 अप्रेल गंज म म म आदेश दिनांक 13 सितंबर 2022 के आदेश से ग्राम कुन्सेरवा, तहसील नौतनवा में 0.506 हेक्टेयर भूमि , जो है वर्तमान में संस्कृति विभाग के पक्ष में आवंटित आवंटन को कैबिनेट की सहमति से समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित एससी/एसटी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया.