UP News : उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसा ही फैसला ले चुकी है. 2023 में राज्य सरकार ने हड़तालों पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तब बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया था।

पंजाब और हरियाणा में किसानों के आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में छह महीने की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह नियम राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों पर लागू होगा।

अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिश डॉ. द्वारा जारी की गई। देवेश चतुवेर्दी ने जारी किया है. अधिसूचना में कहा गया है कि ईएसएमए कानून लागू होने के बाद भी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाए गए कर्मचारियों को कानून का उल्लंघन करने के आरोप में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा।

जब कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम का उपयोग किया जाता है। यह कानून हड़तालों को रोकने के लिए लागू किया गया है। खास बात यह है कि इस कानून को अधिकतम छह महीने के लिए लागू किया जा सकता है.

किसान आंदोलन
एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत कई अन्य मांगों को लेकर किसानों ने अपना आंदोलन फिर से शुरू कर दिया है। किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया है. लेकिन सिर्फ पंजाब और हरियाणा की सीमा पर ही किसानों को पुलिस ने रोका है.

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देश में एक साल से ज्यादा समय से किसानों का आंदोलन चल रहा था। यह आंदोलन 26 नवंबर को शुरू हुआ था. तब कई राज्यों (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश) के किसान दिल्ली की सीमाओं पर फंसे हुए थे।

किसान तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का विरोध कर रहे थे. एक साल तक चले आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की. इन तीनों कानूनों को फिलहाल वापस ले लिया गया है.

तीनों कानूनों की वापसी के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने का भी ऐलान कर दिया. लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उनकी अन्य मांगें भी हैं और अगर वे पूरी नहीं हुईं तो फिर से आंदोलन किया जाएगा.