Rajatshan News : राजस्थान में सात विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव  शाम 6 बजे तक चलेगा। इसके लिए रिटर्निंग अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान केन्द्रों तक सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुरक्षित, भय तथा प्रलोभन रहित मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है।मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मंगलवार शाम को एक वीडियो कांफ्रेंस के जरिए उपचुनाव की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के राज्य तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में सुचारू मतदान प्रक्रिया, इको-फ्रेंडली चुनावी व्यवस्था, बेहतर मतदान प्रतिशत पर चर्चा हुई। 

इस दौरान संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर विशेष फोकस रखते हुए चुनाव को प्रभावित करने की आशंका से निपटने की कार्ययोजना पर विस्तार से विमर्श किया गया।बैठक में पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता  प्रफुल्ल कुमार, पुलिस महानिरीक्षक एटीएस  हेमंत कुमार शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक कानून-व्यवस्था अनिल कुमार टांक सहित राज्य सरकार के आबकारी विभाग के आयुक्त शिवप्रसाद नकाते और भारत सरकार के आयकर विभाग के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी  एसआर जगदाले उपस्थित थे। बैठक में आबकारी, आयकर विभागों और पुलिस के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे।महाजन ने समीक्षा बैठक में कहा कि उपचुनाव के दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया के सुचारू संचालन के साथ ही संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

 उन्होंने सभी मतदान दलों की सुव्यवस्थित रवानगी और पहुंच तथा ईवीएम-वीवीपैट मशीनों में तकनीकी त्रुटि होने पर मॉक पोल और वास्तविक मतदान के दौरान बदलने के बारे में विस्तृत जानकारी ली।महाजन ने बताया कि चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,915 मतदान केन्द्रों में से मतदान की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए 1,170 केन्द्रों के अन्दर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। कुछ मतदान परिसर, जहां 3 या इससे अधिक मतदान केन्द्र हैं, वहां बूथ के बाहर की तरफ भी कैमरे लगाए गए हैं। इससे मतदाताओं की कतार और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर भी नज़र रहेगी। उन्होंने इस गतिविधि को अधिक सार्थक बनाने के लिए वेबकास्ट लाइव फीड का तत्समय विश्लेषण करने और उस पर सकारात्मक कार्रवाई की व्यवस्था करने पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए स्थानीय अधिकारियों के लिए निर्देशित की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को प्रभावी ढंग से लागू करने और आवश्यकता के अनुसार त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।