UPS : भोपाल. मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme-UPS) को किसी भी वक्त राज्य में लागू कर सकती है. लेकिन, इसके लिए सरकार को सालाना 225 करोड़ अतिरिक्त रुपयों की जरूरत होगी. प्रदेश सरकार वैसे ही वित्त वर्ष 2024-25 में नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के तहत 5 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. सरकार कैबिनेट की बैठक में इस पर जल्द फैसला कर सकती है. प्रदेश के अधिकारियों का कहना है कि यूपीएस को लागू करने के लिए सरकार को इसका प्रस्ताव सदन में पटल पर रखना होगा. सरकार जब चाहे तब ये कदम उठा सकती है.

प्रदेश के वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने यूपीएस को लेकर शुरुआती तौर पर काम कर लिया है. इस पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए सरकार को 225 करोड़ अतिरिक्त रुपयों की जरूरत होगी. यानी, सरकार को यूपीएस के लिए नेशनल पेंशन स्कीम की राशि से 4.5 फीसदी ज्यादा बजट की व्यवस्था करनी होगी. एनपीएस के लिए सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में 5 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. बता दें, इसी महीने की शुरुआत में सरकार ने एनपीएस को चुनने वाले लोगों के लिए रिटायरमेंट लाभ को बढ़ाया है.

इन अधिकारियों को मिलेगा लाभ

भोपाल से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, राज्य सरकार ने अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए इक्विटी लिमिट और फंड मैनेजर जैसे विकल्पों में वृद्धि की है. रिटायरमेंट के बाद लोगों को इनका सीधा लाभ मिलेगा. हालांकि, ये दोनों लाभ बाजार के जोखिम पर निर्भर करेंगे. इस स्कीम में राज्य के उन अधिकारियों-कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिनकी नौकरी साल 2005 में लगी, जबकि, ऑल इंडिया सर्विस के उन अधिकारियों-कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जिनकी नौकरी साल 2004 में लगी.

क्या है यूपीएस

यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) के तहत अगर कोई कर्मचारी सर्विस 25 साल पूरे करता है तो उसे रिटायरमेंट पर बेसिक का 50 फीसदी पैसा पेंशन के रूप में दिया जाएगा. यूपीएस में यह भी प्रावधान है कि 10 साल या उससे कम समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 10 हजार रुपये की निश्चित पेंशन दी जाएगी.