हरियाणा की महिलाओं को इस दिन मिलेंगे 2100 रुपये, सैनी सरकार ने किया बड़ा ऐलान
Haryana News: एक साल के अंदर तीन बड़े चुनाव (लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय) जीतने की खुशी में हरियाणा की भाजपा सरकार ने राज्य की जनता के लिए तोहफों की टोकरी खोल दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपने मंत्रियों को भी प्रभारी नियुक्त किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।
सबसे बड़ी घोषणा पीपीपी पर की गई है, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं पर लागू पीपीपी में आय की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में बीपीएल परिवारों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाना है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार के मुखिया के रूप में देश के अन्य भाजपा शासित राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प हैं। इसलिए भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले 19 सितंबर 2024 को जारी संकल्प पत्र को लागू करने का फैसला किया है।
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मुख्यमंत्री के अनुसार, हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जो अपने राज्य की प्रत्येक महिला को 2,100 रुपये प्रति माह देगा। पहली शर्त यह है कि उसकी आयु 18 वर्ष हो और वह विवाहित हो। उन्हें यह राशि एक नवंबर से मिलनी शुरू हो जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच हर महिला के खाते में यह राशि पहुंच जाए।
राज्य की जिस भी महिला के पास एलपीजी कनेक्शन होगा, उसे हर साल 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से अनगिनत एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। महिला को सिर्फ अपना हरियाणा आधार कार्ड दिखाना होगा। यह योजना 1 जनवरी से प्रभावी मानी जाएगी
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर को इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी बढ़ाने और कानूनी गारंटी देने की घोषणा की है। विधानसभा के चालू बजट सत्र में यह विधेयक पारित किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा और संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मुख्यमंत्री ने अव्वल बालिका योजना के तहत राज्य के प्रत्येक सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल की कक्षा 9 से 12 तक की टॉप पांच छात्राओं को मुफ्त स्कूटर देने की घोषणा की है। जिन छात्रों को स्कूटर मिलेंगे, उन्हें स्कूटर में ईंधन भरवाने के लिए 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल को अप्रैल तक स्कूटरों की डिलीवरी की संयुक्त जिम्मेदारी दी गई है
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि 36 समुदायों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग कल्याण बोर्ड 31 मई तक गठित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री स्वयं इन बोर्डों के गठन को अंतिम रूप देंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस समुदाय का वे गठन कर रहे हैं, उसके बोर्ड में किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति का हस्तक्षेप न हो।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख अत्याधुनिक मकान उपलब्ध कराने के लिए 1 जून तक की समय सीमा तय की है। ये मकान उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने पिछले एक साल के दौरान हुए तीन चुनावों में केवल भाजपा को वोट दिया है। निर्वाचन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है कि वे चुनाव आयोग से इनके नाम प्राप्त कर मार्च तक सरकार को उपलब्ध कराएं उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आवास के प्रावधान में कोई अनियमितता न हो।
श्रम मंत्री अनिज विज ने प्रदेश के 5 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप देने की घोषणा करते हुए 10 अप्रैल तक 10 हजार विद्यार्थियों के पहले बैच को उद्योगों में भेजने की जिम्मेदारी दी है। खान एवं भूविज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार को 30 जून तक राज्य के प्रत्येक तालाब की वैज्ञानिक खुदाई शुरू करने को कहा गया है ताकि उनमें दबे बहुमूल्य खनिजों को निकालकर ई-नीलामी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सके।
कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, आरती सिंह राव और राज्य मंत्री गौरव गौतम को सक्रिय भाजपा कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करने का काम सौंपा गया है ताकि राज्य में सीईटी परिणाम घोषित किया जा सके।
दो दिनों तक होली के रंग में सराबोर रहे मुख्यमंत्री शुक्रवार को राज्य हित की घोषणा के साथ चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, ताकि दुल्हैंडी (फाग) पर केंद्रीय नेतृत्व से उनकी पीठ थपथपाई जा सके।