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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी! डीए के बाद HRA में बढ़ोतरी की घोषणा, पढ़े पूरी डिटेल

 
7th Pay Commission: 

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने नवरात्रि के मौके पर अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA Hike) में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की है. इस लेख में हम आपको बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों का मकान भत्ता किराया कब और कैसे बढ़ सकता है और किन शहरों के कर्मचारी इस खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं।

DA क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

डीए, या महंगाई भत्ता, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण भत्ता है जो उन्हें अपने वेतन में मुद्रास्फीति वृद्धि को अवशोषित करने में मदद करता है। इस वेतन आयोग के तहत स्थिति के अनुसार डीए की दरों में संशोधन किया जाता है और कर्मचारियों को सुधार का लाभ मिलता है।

डीए बढ़ोतरी की घोषणा

नवरात्रि के दौरान केंद्र सरकार ने DA में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों को अच्छी वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। परिणामस्वरूप, मुख्य वेतन आयोग की अनुशंसा के फलस्वरूप DA की दर अब 46% हो जायेगी।

एचआरए में बढ़ोतरी का इंतजार है

अब कर्मचारियों का फोकस HRA यानी हाउस अलाउंस रेंट पर है. एचआरए के लिए कुछ आवश्यक दिशानिर्देश भी हैं, जिन्हें महंगाई भत्ते के हिसाब से संशोधित किया जाएगा।

2024 में अच्छी खबर आ रही है

अगर सब कुछ ठीक रहा तो नए साल की पहली छमाही में केंद्रीय कर्मचारियों को एचआरए बढ़ोतरी की खुशखबरी मिलेगी। दरअसल, डीए फिलहाल 46 फीसदी है और सरकार को 2024 की पहली छमाही के लिए भी डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है. अगर ऐसा हुआ तो DA बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा.

इसका मतलब यह हुआ कि 50 फीसदी डीए के साथ कर्मचारियों का एचआरए भी बढ़ जाएगा. अगर पहली छमाही में DA 3 फीसदी भी बढ़ता है तो दूसरी छमाही में यह 50 फीसदी के स्तर को पार कर जाएगा. इसका मतलब है कि 2024 में कर्मचारियों को एचआरए पर अच्छी खबर मिलेगी।

अभी HRA मिलने की दर क्या है?

मौजूदा डीए दर 50 फीसदी से कम है. ऐसे मामलों में, X, Y और Z शहरों/कस्बों में रहने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 27, 18 और 9 प्रतिशत HRA मिलता है।

कब होगी बढ़ोतरी

सातवें वेतन आयोग की सिफारिश एचआरए के लिए कुछ आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करती है। तदनुसार, यदि महंगाई भत्ता (डीए) 50 प्रतिशत या अधिक है तो एचआरए भी संशोधित किया जाएगा।

एचआरए बढ़ोतरी के लिए शहरों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणियां हैं एक्स, वाई और जेड। यदि कर्मचारी एक्स श्रेणी के शहरों/कस्बों में रहता है, तो उसका एचआरए बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगा। इसी तरह Y श्रेणी के लिए HRA दर 20 फीसदी और Z श्रेणी के लिए 10 फीसदी होगी.