8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने वाला है।

इस वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन करना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और महंगाई के इस दौर में वे आसानी से अपनी जरूरतें पूरी कर सकें।
 
हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है ताकि समय के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में समुचित बढ़ोतरी हो सके। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब 2025 के बजट से पहले 8वें वेतन आयोग के आने की आधिकारिक घोषणा की जा चुकी है।

 बजट 2025 से कुछ दिन पहले इस पर घोषणा भी की गई थी। वर्तमान में, यह सरकारी वृद्धि का आधिकारिक प्रतिशत नहीं देता है, लेकिन घोषणा से पता चला है कि समायोजन कारक के आधार पर, न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। यदि आप नहीं जानते कि समायोजन कारक क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेतन और पेंशन की गणना इसी आधार पर की जाती है।

इसमें मुद्रास्फीति, सरकार की वित्तीय स्थिति और कर्मचारियों की आवश्यकताएं जैसे कारक शामिल हैं। कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन से भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब जल्द ही उनकी सैलरी में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसके लिए उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। 

हर 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है। सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था। अब जल्द ही आठवां वेतन आयोग भी लागू होने के लिए तैयार है। 1946 से अब तक सात वेतन आयोग गठित किये जा चुके हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा।

8th Pay Commission का गठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है। भले ही इसकी पूर्ण रूप से लागू होने में थोड़ा समय हो, लेकिन इससे जुड़ी चर्चाएं और संभावनाएं पहले ही लोगों के मन में उम्मीद की किरण जगा चुकी हैं।