Electric Vehicle ऑटोमोबाइल बाजार में धीरे-धीरे महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। इसीलिए अब पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदना आम बात हो गई है। लेकिन जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन चाहते हैं वे अभी भी इन्हें खरीदने में सक्षम नहीं हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की ऊंची कीमत इसकी सबसे बड़ी वजह है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकारी सब्सिडी मिलती है, लेकिन उनकी लागत पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में काफी अधिक है। लेकिन अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार या बाइक खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को लेकर एक अहम घोषणा की है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मनीकंट्रोल वेबसाइट पर दावा किया था कि आने वाले साल में इलेक्ट्रिक कारों की कीमत पेट्रोल कारों की कीमत के बराबर ला दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले एक साल में इसके पेट्रोल की कीमत के बराबर होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि इससे पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत बैटरी की कीमत से अधिक है, इसलिए यह महंगी है। बैटरी खरीदने की लागत करीब 35 से 40 फीसदी होती है, लेकिन सरकार नई तकनीक और सहायता से इसे कम करने पर काम कर रही है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के आने पर उन्हें चार्ज करना आसान बनाने के लिए देश भर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही, नितिन गडकरी ने कहा कि ईवी श्रेणी में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की लगातार बढ़ती मांग ने उनकी बिक्री को 800% तक बढ़ा दिया है।

केंद्रीय मंत्री की घोषणा से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की लागत कम हो जाएगी। लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है. ऐसा 2023 के अंत या 2024 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। ईवी की कीमतें किससे कम होंगी या सरकार इन पर ज्यादा सब्सिडी देगी या नहीं, इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोई घोषणा नहीं की है.