8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भले ही अभी तक सरकार ने इसका औपचारिक गठन नहीं किया है, लेकिन अंदरखाने तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, बशर्ते इसकी अधिसूचना 2025 के अंत तक जारी कर दी जाए। ऐसे में एरियर का लाभ भी कर्मचारियों को मिलेगा।

इस बार नई सैलरी तय करने के लिए नया पे-मैट्रिक्स नहीं बनाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7वें वेतन आयोग का मौजूदा पे-मैट्रिक्स ही आधार रहेगा, लेकिन इसमें नए डेटा और फिटमेंट फैक्टर को जोड़ा जाएगा।

हालांकि पिछले वेतन आयोग के मुकाबले इसमें थोड़ा अंतर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें नए डेटा और एडजस्टमेंट फैक्टर शामिल किए गए हैं। इससे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। 

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन तय करने में सैलरी मैट्रिक्स काफी अहम होता है। 7वें वेतन आयोग ने विभिन्न पे बैंड और ग्रेड-पे की जटिल व्यवस्था को सरल बनाया था। रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लिए नए मैट्रिक्स की जगह 7वें वेतन आयोग के लिए वेतन मैट्रिक्स पेश किए जाने की उम्मीद है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि 7वें वेतन आयोग के वेतन वृद्धि के इस्तेमाल पर डॉ. एक्रोयड का फॉर्मूला है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग में इस मैट्रिक्स में डेटा अपडेट होने की ही उम्मीद है। डॉ. एक्रोयड के फॉर्मूले ने औसत भारतीय की पोषण संबंधी जरूरतों के आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करने में मदद की। इस फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम वेतन तय किया जा सकता है और फिर उसके अनुसार वेतन मैट्रिक्स के विभिन्न स्तर विकसित किए जाएंगे।

इसके अलावा 8वें वेतन आयोग में वेतन स्तर जोड़े जाने की भी संभावना है। फिलहाल कुल 18 वेतन मैट्रिक्स स्तर हैं। उम्मीद है कि सरकार 8वें वेतन आयोग में मौजूदा स्तरों को मिलाकर नए वेतन ग्रेड बना सकती है। इससे न केवल ग्रेड कम होंगे, बल्कि पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी आसान हो जाएगी। नए वेतन आयोग में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) में भी बदलाव किया जा सकता है। वेतन वृद्धि के बाद HRA की गणना नए बेसिक पर की जाएगी। इससे कर्मचारियों के भत्ते भी बढ़ सकते हैं।