Haryana News : हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने कर्मचारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। प्रदेश सरकार ने 50 हजार रुपये से अधिक मानदेय वाले कर्मचारियों की सेवाओं की सुरक्षा के लिए एक नई पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया है। इस फैसले से लगभग 5000 कर्मचारियों को लाभ होगा।

पॉलिसी की आवश्यकता

हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 के तहत पहले से ही 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की सेवाओं को 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित कर दिया है। अब, सरकार ने 50 हजार रुपये से अधिक मानदेय वाले कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए अलग पॉलिसी पर विचार करने का निर्णय लिया है।

लाभान्वित कर्मचारी

1500 असिस्टेंट प्रोफेसर (विश्वविद्यालयों में)
2000 एक्सटेंशन लेक्चरर
450 पॉलीटेक्निक टीचर
पशु चिकित्सक, जेई, एसडीओ व अन्य टेक्निकल विभागों में कार्यरत 5000 कर्मचारी

मुख्यमंत्री की घोषणा

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सीएम निवास पर हरियाणा यूनिवर्सिटीज कांट्रेक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान इस पॉलिसी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी कर्मचारी का रोजगार नई भर्ती के कारण नहीं छीनेगी और असिस्टेंट प्रोफेसरों को समायोजित करने के बाद नई भर्ती की जाएगी।

कर्मचारियों का प्रदर्शन

असिस्टेंट प्रोफेसरों ने मुख्यमंत्री निवास के सामने प्रदर्शन किया और सीएम को ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष विजय मलिक ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसरों को उनकी योग्यता, वेतनमान और सेवाकाल के आधार पर नियमित किया जाए।

भविष्य की योजनाएँ

18 अगस्त: सर्व कर्मचारी संघ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कार्यालय के घेराव की योजना बनाई गई है यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं।
आंदोलन: अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो कर्मचारियों ने बाजू पर काली पट्टियां बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।

हरियाणा सरकार की नई पॉलिसी 50 हजार रुपये से अधिक मानदेय वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। इस कदम से कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित होगी और आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार की छवि को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।