Ladli Bahana Yojana: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय योजना बन चुकी है, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा कर सकें। लेकिन हाल ही में कुछ घटनाओं के कारण यह योजना चर्चा में आई है। इसमें लातूर जिले की 25,000 महिलाओं के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन इस योजना का लाभ ले सकता है और कौन नहीं।

मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की सफलता के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी चुनाव से पहले इसे लागू किया और राज्य की महिलाओं को इसका लाभ देना शुरू कर दिया। अब तक महिला लाभार्थियों को इस योजना की सात किस्तें मिल चुकी हैं और वे अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। इस बीच, खबर है कि महाराष्ट्र की करीब 25 हजार महिलाओं के नाम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना से बाहर कर दिए गए हैं। ऐसे में इन महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत अगली किस्त नहीं मिल पाएगी।

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को पारदर्शी बनाने और इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अब इस योजना के लाभार्थियों का सत्यापन शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाराष्ट्र में लड़की बहिन योजना के नाम से शुरू की गई लाडली बहना योजना के तहत लातूर जिले की 25 हजार महिलाओं के आवेदन खारिज कर दिए गए। 

इसके पीछे कारण यह है कि सत्यापन के दौरान ये सभी महिलाएं कथित रूप से अपात्र पाई गईं। आपको बता दें कि लातूर जिले की 5 लाख से अधिक महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन अब आवेदनों की जांच के बाद लातूर जिले की 25 हजार 136 महिला लाभार्थियों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में इन महिलाओं को योजना की अगली किस्त नहीं मिल पाएगी।

महाराष्ट्र सरकार को कुछ स्थानों पर आवेदनों में अनियमितताओं और दस्तावेजों में छेड़छाड़ की शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए योजना के लाभार्थियों का सत्यापन शुरू करने का निर्णय लिया। जब आवेदनों की समीक्षा की गई तो पाया गया कि ये महिलाएं पात्र नहीं थीं। जिला परिषद विभाग के अनुसार, लातूर जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहिन योजना के तहत 25,136 आवेदन खारिज कर दिए गए। इसमें फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने, अधिक आय आदि के आधार पर आवेदन खारिज कर दिया जाता है। 

वहीं, कुछ लाभार्थियों को योजना से बाहर कर दिया गया क्योंकि उनके दस्तावेज अधूरे पाए गए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लातूर जिले में लड़की बहिन योजना के पहले चरण में 3 लाख 42 हजार 152 आवेदन प्राप्त हुए थे। योजना के दूसरे चरण में 2 लाख 50 हजार 67 आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रकार दोनों चरणों में जिले भर से प्राप्त कुल 5 लाख 92 हजार से अधिक आवेदनों की जांच की गई। हालांकि, कार्रवाई के डर से कुछ लोगों ने पहले ही पत्र लिखकर अपने नाम योजना से हटाने की मांग की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत सातवीं किस्त जनवरी में 2 करोड़ 41 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में वितरित की गई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि लाडली बहना योजना, जिसे महाराष्ट्र में लड़की बहिन योजना के नाम से जाना जाता है, के मानदंडों में राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा, अपात्र लाडली बहन के खाते में जमा की गई धनराशि की वसूली के लिए सरकार कोई कानूनी सहारा नहीं लेगी।

उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने भी स्पष्ट किया कि लड़की बहिन योजना जारी रहेगी। लेकिन जिन महिला लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, वे सत्यापन के बाद योजना के लाभ की हकदार नहीं होंगी। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि लाडली बहना महाराष्ट्र में कौन शामिल हो सकता है और कौन नहीं। लाडली बहना योजना महाराष्ट्र के तहत 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाएं लाभ उठा सकती हैं। इस प्रयोजन के लिए महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना का लाभ केवल वही महिलाएं उठा सकती हैं जिनका परिवार आयकरदाता न हो। इसके लिए आवेदन करते समय रूपरेखा फॉर्म में सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना भी आवश्यक है। यदि आप अधूरे दस्तावेजों के साथ आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा और आप योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ऐसे में आप इस योजना की पात्रता नियमों और दस्तावेजों के बारे में जरूर जानकारी हासिल करें और उसके बाद ही लड़की बहिन योजना के लिए आवेदन करें। 

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रही है, लेकिन इसके तहत प्राप्त लाभ केवल पात्र महिलाओं तक ही सीमित हैं। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपना आवेदन सही दस्तावेज़ के साथ सत्यापित करके ही करें। इस प्रक्रिया में कोई कमी या त्रुटि होने पर आपका आवेदन खारिज हो सकता है।