Unified Pension Scheme : केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जो उनके सेवा की अवधि और वेतन के आधार पर निर्धारित होगी। इस लेख में हम इस नई स्कीम के प्रमुख लाभों और पात्रता पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की प्रमुख बातें

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना है, जो एनपीएस (नई पेंशन योजना) में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी, और यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।

यूपीएस के प्रमुख लाभ:

रिटायरमेंट के बाद पेंशन राशि रिटायरमेंट के पहले 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगी।

पेंशन का न्यूनतम मूल्य:

कर्मचारियों की पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी।

समानुपातिक आवंटन:

अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम और 10 साल से अधिक है, तो पेंशन राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय की जाएगी।

पारिवारिक पेंशन:

कर्मचारी की मौत के बाद, उनके परिवार को मिलने वाली पेंशन 60% होगी।

पिछला बकाया:

योजना के तहत सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारियों को पिछला बकाया मिलेगा, यदि उन्होंने एनपीएस के अंतर्गत पैसा निकाला है तो।
यूपीएस से कौन जुड़ सकता है?

एनपीएस के तहत कर्मचारी:

जो कर्मचारी 2004 के बाद से एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

सेवानिवृत्ति के समय:

जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे, वे भी यूपीएस के लाभों के लिए पात्र होंगे।

स्वैच्छिक परिवर्तन:

केंद्र सरकार के कर्मचारी यूपीएस या एनपीएस के तहत बने रहने का निर्णय ले सकते हैं।

यूपीएस का लाभ कैसे मिलेगा?

योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, और इसके तहत, एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने वाले कर्मचारियों को उनकी पूरी पेंशन राशि का लाभ मिलेगा। सरकार ने इस योजना के लागू होने से पहले सभी प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर दिया है, और इसमें पेंशन के साथ पिछला बकाया भी समायोजित किया जाएगा।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर और सुनिश्चित पेंशन लाभ प्रदान करेगी। यह योजना एनपीएस में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके तहत सभी पात्र कर्मचारियों को अच्छी पेंशन सुविधा मिलेगी।