Rajasthan News : किसान आंदोलन पिछले कुछ सालों से लगातार सुर्खियों में रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में एक साल तक चलने वाला किसान आंदोलन, किसानों के अधिकारों और उनके मुद्दों पर व्यापक चर्चा का हिस्सा बना। अब, राजस्थान में 29 जनवरी को एक नया आंदोलन होने जा रहा है, जिसे "गांव बंद आंदोलन" कहा जा रहा है। यह आंदोलन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गारंटी कानून बनाने और किसानों के लिए कर्ज माफी योजना लागू करने की मांग को लेकर किया जाएगा।

गांव बंद आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य

गांव बंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसानों के हक में आवाज उठाना और उनकी विभिन्न मांगों को केंद्र और राज्य सरकार तक पहुंचाना है। इस आंदोलन में लोग अपने गांव से बाहर नहीं निकलेंगे और न ही किसी वाहन का उपयोग करेंगे। इस दिन गांव में उत्पादों की बिक्री केवल गांव के भीतर ही होगी, ताकि गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

आंदोलन के प्रमुख बिंदु

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गारंटी कानून बनाने की मांग।
किसान और मजदूरों की कर्ज माफी के लिए योजना लागू करने की मांग।
भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू करने की मांग।

इस आंदोलन को एक नई सोच और रणनीति के साथ किया जा रहा है, जिसे "कमाई के साथ लड़ाई" नाम दिया गया है। इस कॉन्सेप्ट के तहत, गांव के लोग अपने उत्पादों को केवल गांव में ही बेचेंगे। अगर कोई बाहरी व्यक्ति गांव में आकर उत्पाद खरीदना चाहता है, तो वह उसे गांव में ही खरीद सकेगा।

राजस्थान में गांव बंद आंदोलन का यह पहला प्रयोग है, और किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट का कहना है कि यह आंदोलन कभी विफल नहीं हो सकता। आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर घर में संकल्प भरने का कार्य चल रहा है। यह आंदोलन राजस्थान के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो उनके अधिकारों की रक्षा करेगा और उनकी आवाज को और अधिक प्रभावशाली बनाएगा।