Rajasthan New Ring Road: राजस्थान में सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की योजना को राज्य सरकार ने अगले स्तर पर पहुंचाया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य का दूसरा पूर्ण बजट पेश करते हुए "ग्रीन थीम बजट" की घोषणा की, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया गया है। इस बजट में विशेष रूप से 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाने की योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अपने दूसरे पूर्ण बजट भाषण में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पंद्रह शहरों में नौ नए ग्रीनफील्ड राजमार्गों और रिंग रोड के निर्माण की घोषणा की। जयपुर शहर में सड़कों के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये आवंटित किये जायेंगे। आपको बता दें कि पिछले बजट में सड़कों पर 1500 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की गई थी।

लेकिन इस बार राज्य में 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़कों और पुलों की मरम्मत की जाएगी। वे 2750 किलोमीटर से अधिक लम्बे 9 ग्रीनफील्ड राजमार्ग बनायेंगे। 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। 

इसका निर्माण बीओटी मॉडल पर किया जाएगा। 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से 21 हजार किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। बजट में दीया कुमारी ने राजस्थान के 15 शहरों में रिंग रोड बनाने की घोषणा की। 15 शहरों (बालोतरा, जैसलमेर, जालौर, सीकर, बांसवाड़ा) में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। डीपीआर तैयार करने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सभी विधानसभाओं में 10-10 करोड़ रुपये की लागत से नॉन पैचेबल सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में यह राशि प्रति विधानसभा क्षेत्र 15-15 करोड़ रुपये होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1600 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। 5 हजार से अधिक गांवों में अटल प्रगति सीमेंट कंक्रीट सड़कें बनाई जाएंगी। अगले वर्ष 500 करोड़ रुपये की लागत से 250 गांवों में काम किया जाएगा।

राजस्थान सरकार का ग्रीन थीम बजट प्रदेश में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और 15 शहरों में रिंग रोड की योजना से राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, और इसके साथ ही ग्रामीण विकास और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी नई दिशा मिलेगी। इस बजट से न केवल यातायात की समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी, जो राज्य के समग्र विकास में सहायक साबित होगी।