Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें नगर परिषद द्वारा फर्जी पट्टे जारी करने, भूजल विभाग के विलय, और नदी जोड़ने की योजना पर सरकार से जवाब मांगा गया। इन मुद्दों पर उठाए गए सवालों और सरकार द्वारा दिए गए जवाब ने राज्य की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर रोशनी डाली।

सांसद कंवरलाल ने बारां नगर परिषद द्वारा फर्जी पट्टे जारी करने के संबंध में सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन के अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी दी गई और पूछा कि क्या सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? जवाब में यूडीएच मंत्री ने कहा कि 1448 पट्टों में से 4 फर्जी पाए गए, जिन्हें निरस्त कर दिया गया तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

भैरा विधायक राम चौधरी ने माही नदी को लूनी नदी से जोड़ने की योजना पर सवाल उठाया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि नदी को जोड़ने की योजना केंद्र सरकार के स्तर पर विकसित की जा रही है और राजस्थान सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है।

विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने पूछा कि भूजल विभाग को जलदाय विभाग में विलय करने की कोई योजना है या नहीं? जवाब में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि विभाग की 30 साल पुरानी मशीनें काम नहीं कर रही हैं और 85 फीसदी पद खाली पड़े हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार विभाग को बंद नहीं करेगी, बल्कि रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा।

राजस्थान विधानसभा में उठाए गए ये मुद्दे राज्य के विकास और जल प्रबंधन योजनाओं पर एक महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। जहां एक ओर फर्जी पट्टों के मामले में त्वरित कार्रवाई की जा रही है, वहीं भूजल और नदी जोड़ने की योजनाएं भी राज्य के भविष्य में जल संकट को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती हैं।