Rajasthan Gravel Rate: राजस्थान सरकार ने भवन निर्माण करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब राज्य सरकार की ओर से तय की गई बजरी की दर के अनुसार, लोगों को सस्ती बजरी मिल सकेगी, जिससे निर्माण कार्य में लागत कम होगी। यह कदम उन निर्माणकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो महंगे दरों के कारण बजरी खरीदने में कठिनाई का सामना कर रहे थे।

राज्य सरकार ने बजरी की अधिकतम दर 50 रुपये प्रति टन निर्धारित की है, जबकि कुछ लीज धारक पहले प्रति टन 750 रुपये तक की दर वसूल रहे थे। अब इस नए प्रावधान से लोगों को बजरी की कीमत में तीन से चार गुना तक राहत मिलेगी। खनिज विभाग ने इस नीति के तहत 34 प्लॉट निर्धारित किए हैं, जिनसे बजरी की लीज जारी की जाएगी।

खनिज विभाग ने जिले से गुजरने वाली बनास नदी के किनारे 34 हिस्सों में बजरी खनन के लिए लीज को बांटा है। प्रत्येक लीज के तहत एक निश्चित दर पर बजरी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर बजरी की आपूर्ति पर नियंत्रण होगा और मनमर्जी दर वसूलने की समस्या का समाधान होगा।

राज्य सरकार ने बजरी की दर चार बार में 50 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति टन कर दी। किरायेदार इससे अधिक राशि नहीं ले जा सकेंगे। इससे लोगों को तीन या चार गुना लाभ मिलेगा। बनास नदी को 34 बजरी पट्टे भूखंड आवंटित किए जाएंगे। बाकी काम प्रक्रिया में है। इस बार दरें नियंत्रित रहेंगी। ताकि लोगों को सस्ता बजरी मिल सके।

देवली क्षेत्र में दूनी में 11 पट्टे राजमहल, सतवाड़ा, संथली, दूनी में 11 पट्टे बांठली, जालसीना, जालेरी, नोंदपुरा, आमली, टोंक में 11 पट्टे पालदा, बोरदा, अहमदपुरा, लाहन, छान, अरनियानील, अमीनपुरा आदि शामिल हैं। पीपलू में 5 पट्टे हैं। खनिज विभाग ने 8 पट्टों की नीलामी की। इसमें बोरदा, बंथली, जलसीना, डोडावाड़ी और मूंडिया में एक-एक पट्टा तथा सतवाड़ा में तीन पट्टे दिए गए। ये पट्टे 40 से 100 एकड़ तक के हैं।