Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य के 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद से सियासत गरमा गई है और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा इस पर विरोध जताया जा रहा है। बीजेपी के पूर्व सांसद देवजी पटेल ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है और सांचौर जिले को यथावत रखने की मांग की है।

देवजी पटेल की पत्र के माध्यम से समीक्षा की मांग

पूर्व सांसद देवजी पटेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखकर सांचौर जिले को खत्म करने के फैसले की समीक्षा करने की मांग की है। उनका कहना है कि सांचौर जिले को खत्म करने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो सकती है, खासकर जालौर जिला मुख्यालय की दूरी को देखते हुए। जालौर मुख्यालय से सांचौर के गांवों तक की दूरी करीब 240 किलोमीटर है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में दिक्कतें आ सकती हैं।

उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि सांचौर जिले का गठन पहले किया गया था ताकि वहां की प्रशासनिक समस्याओं को हल किया जा सके। इस क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, लूट, चोरी और हत्या जैसी घटनाएं आम थीं, जिन पर सांचौर जिले के गठन के बाद अंकुश लगाने में मदद मिली थी। इसलिए, इस जिले को फिर से खत्म करने से सामान्य जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

महवा को जिला बनाने की मांग

इसी तरह, राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे और विधायक राजेंद्र मीणा ने भी महवा को जिला बनाने की मांग की थी। उनका कहना था कि महवा के क्षेत्र को जिला बनाने की मांग पिछले कई सालों से की जा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार में यह फैसला नहीं लिया गया था। अब जबकि राज्य में डबल इंजन की सरकार है, वह महवा तहसील को जिला बनाने की पूरी उम्मीद जताते हैं। उन्होंने यह मांग महवा की नवीन अनाज मंडी में आयोजित व्यापार मंडल के कार्यक्रम के दौरान की।

बीजेपी में विरोध

यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी के नेता इस तरह के मुद्दे पर बोल रहे हैं। इस फैसले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तीफा देने का मामला भी सामने आया है। ऐसे में इस फैसले पर बीजेपी के भीतर भी बगावत की स्थिति बन रही है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और विवाद

पूर्व सांसद देवजी पटेल और राजेंद्र मीणा की मांगों से साफ है कि इस फैसले से कुछ क्षेत्रों में असंतोष है। इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार को इस फैसले को फिर से समीक्षा करनी चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। वहीं, कांग्रेस पार्टी और सरकार के पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि इस फैसले से प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा और सरकारी खर्चों में कमी आएगी।