Rajasthan News : राजस्थान सरकार मंत्रियों और विधायकों के दबाव के चलते अब तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह निर्णय सरकार की नीति और प्रशासनिक फैसलों के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान में, सरकार को यह तय करना है कि सभी विभागों से प्रतिबंध हटाया जाए या केवल कुछ विशेष विभागों से।

तबादलों पर से प्रतिबंध 

राजस्थान की भाजपा सरकार ने फरवरी में दस दिन के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया था, लेकिन उस समय शिक्षा विभाग में तबादले नहीं किए गए थे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परीक्षाओं का हवाला देते हुए तबादलों को रोकने का निर्णय लिया था। हालांकि, उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, शिक्षा विभाग में अब तबादलों की तैयारी शुरू हो चुकी है और यह अंतिम चरण में है। आगामी कैबिनेट बैठक, जो कि 18 सितम्बर को हो सकती है, में इस विषय पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके बावजूद, सरकार बिना बैठक के भी तबादलों पर से प्रतिबंध हटा सकती है।

भविष्य की योजना

सरकार की योजना के तहत, यदि शिक्षा विभाग में प्रतिबंध हटाया जाता है, तो यह अन्य विभागों के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को उनकी स्थानांतरण की मांगों के अनुसार नई नियुक्तियों के अवसर मिल सकते हैं।

राजस्थान सरकार का तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय, यदि लागू होता है, तो यह प्रशासनिक दक्षता और विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार ला सकता है। यह कदम सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल हो सकता है, जो कर्मचारियों की संतुष्टि और कार्यक्षमता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।