राजस्थान में राशन धारकों के लिए खुशखबरी! प्रदेश भर में खुलेगी 300 राशन की नई दुकानें, जानें
Rajsthan News: राजस्थान में सहकारी संहिता लगभग 25 वर्षों से लागू है। सहकारी समितियों के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नई सहकारी संहिता को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। यह जानकारी सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने मंगलवार को विधानसभा में दी। इस बीच, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि राज्य में उचित मूल्य की 300 नई दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में मकान बनाने वालों को अब बजरी चार गुना सस्ती मिलेगी, यह खनिज विभाग का बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि राज्य में 6781 सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। संपत्ति एवं अन्य अभिलेख भी ऑनलाइन किये जा रहे हैं। 2023-24 में किसानों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ की जांच की जा रही है। जांच में संलिप्तता पाए जाने पर दोषी अधिकारियों और बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में 300 नई उचित मूल्य दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वे रद्द की गई दुकानों के स्थान पर छह महीने में नई दुकानें भी खोलेंगे। 5,000 राशन दुकानों में अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे।
गोदारा ने बताया कि नाम हटाओ अभियान में 13 लाख 58 हजार 498 पात्र लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपने नाम हटवाए। इससे सरकार पर 246 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ कम हुआ है। पात्र लोगों को अब योजना से जोड़ा जाएगा। लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 मार्च है। इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। चर्चा के बाद सदन ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग की 9 करोड़ 78 लाख 68 हजार रुपये की अनुदान मांगों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
