Jal Jeevan Mission: भारत सरकार ने जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत देश के हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट (Rajasthan Budjet News) में मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया।  

उन्होंने केंद्र सरकार को यह भी बताया कि 2019 से अब तक 15 करोड़ से अधिक परिवारों को इस मिशन का लाभ दिया जा चुका है। यानि ग्रामीण आबादी के लगभग 80 प्रतिशत घरों तक नल से जल की सुविधा पहुंच चुकी है। वित्त मंत्री के अनुसार, यह सुविधा चार वर्षों में शेष 20 प्रतिशत परिवारों तक पहुंच जाएगी।

केंद्र सरकार ने 2019 में इस मिशन की शुरुआत की थी। इसकी लागत 3.60 लाख करोड़ रुपये है। इसमें केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी योगदान देती हैं। इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराना है।

जब मिशन शुरू किया गया था, तब केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के घरों में पेयजल कनेक्शन थे। हालाँकि, अक्टूबर 2024 तक यह संख्या बढ़कर 15.20 करोड़ हो जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को कुल 74226.02 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 90 प्रतिशत राशि जल जीवन मिशन के लिए आवंटित की गई है।

इसके बाद इस कोष में दूसरा सबसे बड़ा कोष स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के लिए आरक्षित है। इसका उपयोग बाहरी स्वच्छता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 7192.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष के बजट में भी लगभग इतनी ही राशि का प्रावधान था।

इस बार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 67000.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 में 70162.90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। लेकिन इसमें से संशोधित अनुमान केवल 29916.8 करोड़ रुपये है। इस बारे में कई सवाल उठाए गए हैं। इसी तरह, इस वर्ष के अंत तक आंकड़े क्या होंगे, यह भी एक बड़ा प्रश्न है।

जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने अपने लक्ष्य को और भी स्पष्ट किया है – हर घर तक नल का पानी पहुंचाना। 2028 तक इस मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को हल करेगा, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा। बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए किए गए प्रावधान और इसकी महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ, इस मिशन को और गति मिलने की उम्मीद है।