Rajsthan News: राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के लिए बड़े कदमों की घोषणा की है। विधानसभा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों का जवाब देते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि राज्य में 25 हजार पदों पर भर्ती पूरी हो चुकी है, जबकि 26 हजार 501 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त, 129 एफआरयू (प्रथम रेफरल यूनिट) सक्रिय किये गये हैं।

“माँ योजना” के तहत बजट बढ़ाकर ₹3,200 करोड़ किया गया राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने, गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के लिए “माँ योजना” के तहत बजट बढ़ाकर ₹3,200 करोड़ कर दिया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का बजट भी बढ़ाकर 2,111 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, 11,655 स्वास्थ्य केंद्रों को ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ का दर्जा दिया गया है। अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी को लागू करने की भी योजना है, जिससे मरीज किसी भी राज्य में इलाज करा सकेंगे।

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नए मेडिकल कॉलेजों के लिए ₹16,276 करोड़ राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए बड़े निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। सरकार ने नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 16,276 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। इसके अलावा, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) को एम्स की तर्ज पर 700 करोड़ रुपये के बजट से राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (आरआईएमएस) में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।

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स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एसएमएस अस्पताल को 4,000 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ट्रॉमा सेंटर और सुपर स्पेशियलिटी विभागों का भी विस्तार किया जाएगा। सरकार की इन पहलों के तहत, “माँ योजना” के तहत प्रतिदिन 8,200 मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने पिछली सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछली सरकार ने पांच साल में 27,490 भर्तियां की थीं, जबकि वर्तमान सरकार ने एक साल में ही लगभग इतनी ही नियुक्तियां कर दी हैं।