Haryana News : हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत भरा फैसला लिया है। अब से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को उनकी मृत्यु या सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी राशि की सीमा में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस निर्णय को मंजूरी प्रदान की गई।

25 लाख रुपये तक होगी ग्रेच्युटी

हरियाणा सरकार ने अब तक जो ग्रेच्युटी राशि निर्धारित की थी, वह 20 लाख रुपये तक थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 72,000 नियमित कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पहले इस फैसले की मंजूरी दी थी, और अब इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।

ग्रेच्युटी किसे और कब मिलेगी?

ग्रेच्युटी एक प्रकार की आर्थिक सहायता है, जो कर्मचारियों को उनके सेवा काल के समापन पर दी जाती है। यह राशि कर्मचारियों के परिवार को तब भी दी जाती है, जब कर्मचारियों की सड़क दुर्घटना या गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी अपने पद से इस्तीफा देता है, और उसने कम से कम 5 साल की सेवा की हो, तो उसे भी ग्रेच्युटी का लाभ प्राप्त होता है। यह सभी नियम ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत लागू होते हैं।

इस फैसले से कर्मचारियों को क्या मिलेगा?

पहले जहां यह राशि 20 लाख रुपये तक थी, अब यह 25 लाख रुपये तक हो गई है। इसका सीधा लाभ कर्मचारियों और उनके परिवारों को होगा।सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर कर्मचारी ने कम से कम 5 साल की सेवा की है, तो इस्तीफा देने पर भी उसे ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।

राज्य सरकार का उद्देश्य

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस निर्णय को लागू करने के पीछे उद्देश्य बताया कि यह कदम कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने इस फैसले से कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास किया है।