Rajsthan News: राजस्थान में अब छोटे-बड़े शहरों में रसोई गैस सिलेंडर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार हर घर तक रसोई गैस कनेक्शन पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भूमि आवंटन नीति में बड़े बदलाव किए हैं।

अब शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निकाय, शहरी गैस स्टेशनों, सीएनजी स्टेशनों और डी-कंप्रेशन इकाइयों के लिए कंपनियों को भूमि आवंटित कर सकेंगे।

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सरकार ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए नीति में कई नये प्रावधान जोड़े हैं। डी-कम्प्रेशन इकाइयों के लिए न्यूनतम 300 वर्ग मीटर भूमि भी वार्षिक किराये पर उपलब्ध होगी। इसमें भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क भी शामिल है।

इन आठ शहरों में बिछाई जा रही पाइपलाइन राजस्थान में जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर और पाली में घरेलू गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस बीच, संबंधित सीजीडी इकाइयां 2,000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए काम कर रही हैं।

सीएनजी, पीएनजी और एलएनजी पर जोर रीको के नवगठित पार्कों में सीएनजी, पीएनजी और एलएनजी के लिए भूमि और सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना पर काम चल रहा है। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में 13 संस्थाएं सीजीडी कार्य कर रही हैं। अब तक पाइपलाइन के माध्यम से लगभग 3.11 लाख घरेलू गैस कनेक्शन और 465 औद्योगिक कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

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पाइपलाइन के फायदे जानें 1- पीएनजी का उपयोग करना आसान है।

2- 24 घंटे गैस आपूर्ति.

3- पोस्टपेड बिलिंग, यानी आपको अग्रिम भुगतान नहीं करना पड़ता। बिलिंग दो महीने में एक बार की जाती है।

4- पीएनजी गैस पर्यावरण अनुकूल है।