Rajsthan News: खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में अनुदान मांगों पर अपने जवाब के दौरान ‘छोड़ो अभियान’ का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत राज्य में 13 लाख 58 हजार 498 पात्र लोगों ने अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना से स्वतः हटवा लिए हैं। इससे सरकार का वित्तीय बोझ 246 करोड़ रुपये कम हो गया है।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोदारा ने सदन को बताया कि उनके समक्ष आए लोगों के नाम वापस लेने के बाद अब पात्र लोगों को योजना में जोड़ा जाएगा। लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 मार्च है। इसे बढ़ाया नहीं जाएगा।

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साथ ही, मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य में उचित मूल्य की 300 नई दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वे रद्द की गई दुकानों के स्थान पर छह महीने में नई दुकानें भी खोलेंगे। 5,000 राशन दुकानों में अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे।

'गिवअप अभियान' से लोगों को होगा फायदा राजस्थान सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा से स्वतः हटाने के लिए 'गिवअप अभियान' शुरू किया था। अब तक 13 लाख 58 हजार 498 पात्र लोगों ने खाद्य सुरक्षा सूची से अपने नाम हटवाये हैं। यह उपहार वितरण अभियान 28 फरवरी तक जारी रहा। इसका नाम हटाने से राज्य सरकार अधिक पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा लाभ प्रदान करने में सक्षम हो सकेगी।

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इस बीच, सरकार ने लंबे समय से योजना में नाम नहीं जुड़वा पाने वाले पात्र लोगों की परेशानी को देखते हुए 26 जनवरी से खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोलने का निर्णय लिया था। यह आदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किये गये। इस संबंध में बताया गया कि राज्य में करीब 10 लाख नये आवेदन जुड़ेंगे।

प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 में निम्न आय वाले परिवारों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। जहां एक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो अनाज दिया जाता है। राजस्थान के लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ राशन कार्ड के माध्यम से मिलता है।