Rajsthan News: राजस्थान सरकार ने “गरीबी मुक्त राजस्थान” की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2025-26 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत प्रदेश के 5000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा की है इस योजना के अंतर्गत चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

राजस्थान सरकार अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पट्टे देगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि योजना को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। प्रथम चरण में 5,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जहां सरकार द्वारा विभिन्न विकास योजनाएं, स्वरोजगार के अवसर, कौशल विकास कार्यक्रम और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य इन गांवों के बीपीएल परिवारों को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कैबिनेट मंत्री सोमवार को टोंक जिले के मालपुरा उपखण्ड के विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आमजन को संबोधित कर रहे थे।

इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का मानना ​​है कि इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और राज्य को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा।

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विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया गया तो यह राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना तथा गरीबी उन्मूलन करना है।

गांवों से बीपीएल गायब हो जाएंगे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2025-26 के वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के दौरान गरीबी मुक्त राजस्थान के विजन को साकार करने की दिशा में बड़ी पहल की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत, आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। प्रथम चरण में यह योजना 5,000 गांवों में क्रियान्वित की जाएगी। इसके लिए 300 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

जलदाय मंत्री ने कहा कि लोगों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना उनका कर्तव्य है। इसलिए क्षेत्र के छोटे-बड़े बांधों को बीसलपुर बांध से भरने के लिए 4 हजार करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए हैं। निविदाएं 2 महीने में खोली जाएंगी। इसकी आधारशिला नवंबर में रखी जाएगी। आने वाली पीढ़ियों को पीने के पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस विधानसभा में वर्ष 2018 तक 25 हजार मकान बनाए गए। केंद्र सरकार ने इस पोर्टल को पुनः खोल दिया है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को इस योजना में नामांकन के लिए आवेदन करना चाहिए। ग्राम स्तरीय अधिकारी पात्र लोगों को योजना की जानकारी दें तथा उनके नाम जुड़वाएं ताकि एक भी व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।

क्षेत्र में सड़कों की मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रमुख जिला सड़क (एमडीआर) के माध्यम से गांवों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि वे अधूरे एवं प्रगतिरत सड़कों के निर्माण कार्यों में तेजी लाएं।